देशातील मध्यमवर्ग करात काही सवलत मिळेल का हे पाहण्यासाठी अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहे. सर्व करदात्यांच्या वार्षिक उत्पन्नातील मूळ सवलत मर्यादा 5 लाखांपर्यंत उचलण्याचे सध्याच्या सरकारचे आश्वासन अपूर्ण राहिले आहे. डेटा एजन्सी PRICE च्या अलीकडील सर्वेक्षणानुसार देशात 30 टक्के मध्यमवर्गीय कुटुंबं आहेत आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 5 लाख ते 30 लाख रुपये यादरम्यान आहे, तर 3 टक्के श्रीमंत आहेत, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 30 लाखांपेक्षा जास्त आहे. पाच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 20 टक्के तर 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागतो.
10 टक्क्यांचा कोणताही मध्यम टॅक्स
स्लॅब उपलब्ध नाही. त्यामुळेच कर स्लॅब तर्कसंगत करण्याची मागणी होत आहे. सरकारनं 2019 मध्ये कॉर्पोरेट दर कमी केले आहेत, पण सामान्य करदात्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. कोरोना काळ करदात्यांच्या दृष्टीने खडतर राहिलाय. करदात्यांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत सरकारनं टॅक्स
स्लॅबमध्ये बदल करावा, अशी करदात्यांची इच्छा आहे. आयकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे.
