ठाणे शहरातील अंतर्गत रिंग मेट्रो प्रकल्पाला दिवसेंदिवस ठाणेकरांचा विरोध वाढत आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधात पोखरण रोड येथील नागरिकांनी आवाज उठवल्यानंतर आता लोकमान्यनगर वासीयांनीदेखील कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. लोकमान्यनगर उद्ध्वस्त करणारा रिंग मेट्रोचा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत नकोच, अशा शब्दांत हजारो रहिवाशांनी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांना ठणकावले. रिंग मेट्रोच्या नावाखाली हजारो कुटुंबांची घरे उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
ठाण्याच्या अंतर्गत मेट्रोला विरोध करण्यासाठी रविवारी रात्री लोकमान्यनगर बचाव सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या सर्वपक्षीय बैठकीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी बैठकीत हजारो नागरिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत पालिका प्रशासन तसेच सरकारला इशारा दिला. ठाणे शहरात रिंग रूट मेट्रोचा घाट घातला जात आहे. २९.१ किलोमीटर लांबीचा आणि २२ स्थानकांचा ठाणे अंतर्गत रिंग रूट मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे. महामेट्रोने हा प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी अंदाजे १२ हजार २०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. आधीच गिचमिड असलेल्या ठाण्यात या रिंग मेट्रोमुळे घोडबंदर व पोखरण रोड, वागळे इस्टेट, लोकमान्यनगर, ठाणे स्टेशन परिसरात वाहतूककोंडी वाढणार आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाणार असून पर्यावरणाचा मोठा हास होणार असल्याचे परिवहन मंत्र्यांच्या निदर्शनास नागरिकांनी आणून दिले.
बिल्डरांचा मार्ग मोकळा करण्याचा डाव?
लोकमान्यनगरातील हजारो घरे बाधित झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. त्यातच काही बिल्डरांच्या कथित हितासाठी लोकमान्यनगर उद्ध्वस्त करून क्लस्टरच्या माध्यमातून पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्याचा डाव आहे का, असा संतप्त सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला.
आधी पर्यायी मार्गांचा विचार करा
प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागरिकांचे हित जपले पाहिजे. तसेच बाधितांचे योग्य व १०० टक्के पुनर्वसन आणि पर्यायी मार्गांचा विचार केल्याशिवाय रिंग मेट्रो प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी ठाम मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या बैठकीत संतप्त नागरिकांनी दिली.
सरनाईकांनी वेळ मारून नेली
संतप्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांचा वाढता विरोध बघता प्रताप सरनाईक यांनी प्रकल्पाच्या पर्यायी मार्गांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. या प्रकल्पामुळे कमीत कमी नागरिक बाधित होतील आणि त्यांचे १०० टक्के पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रकल्प लादला जाणार नाही, असे सांगत सरनाईक यांनी वेळ मारून नेली.
