पालघर जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल व दुर्गम भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जव्हारचे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय हे केवळ नावालाच अस्तित्वात आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, महसूल, रोजगार हमी योजना, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, पुनर्वसन अशी महत्त्वाची कार्यालये याआधीच पालघर येथे गेल्याने या कार्यालयाचे महत्त्व कमी झाले आहे. केवळ संजय गांधी निराधार योजनेची शाखा व जमिनीच्या सुनावणीची काही कामे एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित राहिले आहे. त्यातच अपर जिल्हाधिकारी तसेच अन्य अधिकारी जव्हार कार्यालयाकडे फिरकत नसल्याने त्यांच्या ‘दांडीयात्रेमुळे’ आदिवासींची मोठी फरफट होत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी केवळ सुनावणी, जमिनीचे दावे अथवा ठरावीक प्रशासकीय कामांसाठीच क्वचित कार्यालयात येतात. त्यामुळे दुर्गम आदिवासी पाड्यांमधून येणाऱ्या नागरिकांना अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. यामुळे आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कार्यालयाचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कचरा आणि घाणीचे ढीग साचले असून रात्रीच्या वेळी भटकी कुत्री व मोकाट जनावरांचा मुक्त संचार असतो.
मूळ हेतूलाच बगल
जव्हार तालुक्यातील वांगणी येथे १९९३ साली शेकडो आदिवासी बालकांचे कुपोषणामुळे मृत्यू झाले होते. ही घटना देशभर गाजली होती. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांना प्रशासकीय सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध करून देण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती केली. मात्र, कालांतराने शासकीय अनास्थेमुळे या कार्यालयाच्या स्थापनेमागील मूळ हेतूलाच बगल दिली गेली असून त्याचा सर्वाधिक फटका आदिवासी नागरिकांनाच बसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
