तुम्ही महाराष्ट्रात आहात हे विसरू नका. येत्या दोन महिन्यांत मुंबईसह महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्य़ा लावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दुकानदारांना दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात दुकानांवर मराठी पाट्य़ांची सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत न्यायालयाने दुकानदारांना चांगलाच दणका दिला.
न्यायालयीन लढाईत पैसे खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी हे पैसे वापरा, असेही न्या. बी.व्ही. नागराथन व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दुकानदारांना ठणकावले आहे. येत्या दोन महिन्यांत दसरा-दिवाळी आहे. व्यवसायासाठी हा मौसम महत्त्वाचा असतो. किमान त्याचे तरी भान राखून दुकानदारांनी तातडीने दुकानावर मराठी पाटय़ा लावाव्यात, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. यावरील पुढील सुनावणी डिसेंबर 2023मध्ये होणार आहे.
महाराष्ट्रात राहता हे विसरू नका!
तुम्ही महाराष्ट्रात राहता हे विसरू नका. तुम्ही येथे व्यवसाय करता म्हणजे तुमचे ग्राहकही येथीलच असणार आहेत. कर्नाटकात स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकारने 2022मध्ये स्थानिक मराठी भाषेला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दुकानदारांना मान्य करावाच लागेल, आम्ही जर तुम्हाला परत मुंबई उच्च न्यायालयात पाठवले तर तुम्हाला तेथे मोठा दंड ठोठावला जाईल. तेव्हा न्यायालयीन लढाईवर खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी तो खर्च करा, कारण यामुळे काही जणांना रोजगार मिळू शकेल, असे न्यायालयाने बजावले.
काय आहे प्रकरण
महाविकास आघाडी सरकारने दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्याचा निर्णय 2022मध्ये घेतला. मुंबई महापालिकेने दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी 31 मे 2022पर्यंत मुदत दिली. याविरोधात आधी हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने (आहार) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी व पालिकेच्या दंडात्मक कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यानुसार सुरुवातीला यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र जुलै 2023मध्ये उच्च न्यायालयाने आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार देत ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन व अन्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महाविकास आघाडीच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
अखेर न्याय मिळाला
दुकानांवरील फलक मराठीतच असले पाहिजेत हा कायदा योग्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला अपेक्षित असा निर्णय दिला. यामुळे सर्वत्र आनंदाची लहर पसरल्याचे दिसत आहे. महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार मराठी भाषा मंत्री या नात्याने मी विधिमंडळात हे विधेयक 17 मार्च 2022 रोजी मांडले व एकमताने ते तत्काळ मंजूर झाले. मुंबईसह राज्यातील अनेक दुकाने व आस्थापनांनी आपले फलक त्याप्रमाणे बदललेसुद्धा. मुंबईतील काही व्यापाऱयांनी कोर्टात कायद्याला आव्हान दिले. अखेर मराठी मनाच्या जिव्हाळ्याच्या या विषयाला न्याय मिळालाच, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली.
दुकानदारांचा युक्तिवाद फेटाळला
आम्ही मराठी पाटय़ा लावण्याच्या विरोधात नाही. पण राज्य शासनाने काही अटी घातल्या आहेत. अक्षरांचा फॉन्ट एकसारखाच असला पाहिजे. दुकानाच्या पाटीवर मराठीला प्राधान्य असावे, असे कडक नियम आहेत. आधीच्या पाटय़ा काढून नव्याने मराठी पाटी लावावी लागणार आहे. हे खर्चिक आहे, असा युक्तिवाद फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आला. मात्र उगीच कारणे देऊ नका. मराठीचा फॉन्ट छोटा ठेवला व इंग्रजीचा फॉन्ट मोठा ठेवलात, तर मूलभूत अधिकारांचा भंग कुठे होणार आहे, असे फटकारत न्यायालयाने फेडरेशनचा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
