राज्यात खासगीकरणातून मराठी शाळांची कत्तल करण्याचा विडाच राज्य सरकारने उचलला असून याविरोधात सर्व मराठीप्रेमी संघटना एकवटल्या आहेत. सर्व संघटनांनी एकत्र येत सोशल मीडियावर ‘मराठी शाळा वाचवा’ हा नारा दिला असून समूह शाळा आणि शाळा दत्तक योजनेला तीव्र विरोध केला आहे. मराठी शाळा वाचविण्यासाठी या संघटनांच्या वतीने गुगल फॉर्म भरून घेतले जात असून यावर मराठी शाळांबाबत अभिप्राय घेतला जात आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने ‘समूह शाळा योजना’ आणि ‘शाळा दत्तक योजनांबाबत’चा जीआर जारी केला आहे. या दोन्ही योजना मराठी माध्यमाच्या शिक्षणावर आणि पर्यायाने मराठी भाषेवर अन्याय करणाऱ्या आहेत, असे मराठीसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे मत आहे. ग्रामीण भागात शाळांबाबत पटसंख्येच्या निकषावर असे निर्णय घेणे योग्य नाही. त्यामुळे शिक्षणहक्क कायद्याची पायमल्ली तर होतेच, शिवाय सरकार खासगीकरणाच्या माध्यमातून शिक्षणक्षेत्रातून आपले अंग काढून घेत असल्याचेही चित्र उभे राहते, असा आरोप करत दोन्ही योजनांना विरोध केला आहे. सरकारने या निर्णयांचा फेरविचार करावा, असे आवाहनही विविध संघटनांनी केले आहे.
या संस्था एकवटल्या
मराठी अभ्यास केंद्र, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शिक्षण विकास मंच यशवंतराव चव्हाण सेंटर, मुंबई, राज्य मुख्याध्यापक महामंडळ, महामुंबई शिक्षण संस्था, संघटना, मुंबई, ऑक्टिव्ह टीचर्स फोरम, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य नपा व मनपा शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, कायद्याने वागा लोकचळवळ, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय मराठी विषय शिक्षक महासंघ, सर फाऊंडेशन, महाराष्ट्र, छत्र प्रतिष्ठान, मी मराठी एकीकरण समिती, रात्रशाळा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य बहुजन शिक्षक महासंघ, सक्षम फाऊंडेशन, मराठी शाळा आपण टिकवल्या पाहिजेत, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती.
शाळा समूह योजना – राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून निवडक ठिकाणी समूह शाळा सुरू करणे. शाळा समूह योजना सुरू करण्याचे प्रस्ताव 15 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
शाळा दत्तक योजना – पायाभूत विकास या नावाखाली खासगी उद्योगांना, सामाजिक संस्थांना पाच किंवा दहा वर्षांसाठी सीएसआर फंडातून शाळांचा विकास करण्याची योजना सरकारने आणली आहे.
मागील 24 तासांत अठराशेहून अधिक मराठीप्रेमींनी मराठी शाळांविषयी गुगल फॉर्मवर आपला अभिप्राय दिला आहे. दुरगामी परिणाम करणारा कोणताही निर्णय घेताना राज्य सरकारने त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ञांशी चर्चा करणे अपेक्षित आहे. शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत निर्णय घेताना सरकारने आतापर्यंत प्रमुख संस्था, संघटना, प्रतिनिधी यांपैकी कुणाशीही चर्चा केलेली नाही. ‘समूह शाळा’ आणि ‘शाळा दत्तक योजना’ हे शिक्षण विभागाचे वादग्रस्त निर्णय असून त्याला राज्यातून विरोध होत आहे. आम्ही गुगल फॉर्मद्वारे याविषयी लोकांचे अभिप्राय घेत असून हे अर्ज लवकरच राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पाठविणार आहोत.
सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी अभ्यास केंद्र व मराठी शाळा संस्थाचालक संघटना.
