सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात घुसण्याचा अजिबात प्रयत्न करू नका. मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवावे लागेल. तुमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीवेळी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगा.
– धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
मुंबईचे फुप्फुस असलेल्या आरे कॉलनीचे लचके तोडणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मोठा दणका दिला. मुंबई मेट्रो-3 च्या कारशेड बांधकामासाठी 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असताना अंदाधुंदपणे 177 झाडांची कत्तल केल्याने मुंबई मेट्रोला 10 लाखांचा दंड ठोठावला. तसेच दंडाची रक्कम दोन आठवडय़ांच्या आत वन संवर्धकांकडे जमा करण्याचा आदेश दिला. मुंबई मेट्रोने न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न केला, अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने मुंबई मेट्रोचे कानही उपटले.
मेट्रो कारशेडसाठी आरे कॉलनीत केल्या जाणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमी तसेच मुंबईकरांनी तीव्र आक्षेप घेतला, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन उभारले. त्याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला स्थगिती दिली. तो स्थगिती आदेश असतानाही राज्यात सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारने झाडांवर पुन्हा अंदाधुंदपणे कुऱ्हाड उगारली आहे, असा आरोप करीत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करीत आरे कॉलनीतील 177 झाडांची कत्तल केल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. त्यावर न्यायालय कमालीचे संतापले. मुंबई मेट्रो प्रशासनाने न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे संतप्त निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने मुंबई मेट्रोला 10 लाखांच्या दंडाचा दणका दिला. दंडाची ही रक्कम दोन आठवडय़ांच्या आत वन संवर्धकांकडे जमा करण्याचा सक्त आदेश न्यायालयाने दिला. मुंबई मेट्रोने न्यायालयीन परवानगीचे उल्लंघन केले आणि 84 ऐवजी 177 झाडांवर कुऱ्हाड उगारली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या यासंदर्भातील 15 मार्च 2023 च्या आदेशाला स्थगिती दिल्यास मेट्रोचा सार्वजनिक प्रकल्प ठप्प होईल, जो प्रकल्प पुढच्या टप्प्यावर गेला आहे, असे नमूद करीत खंडपीठाने 177 झाडे तोडण्यास सशर्त परवानगी दिली.
न्यायालयाचा संताप
सर्वोच्च न्यायालय करमणुकीचे ठिकाण नाही, तसा विचारही तुम्ही करू शकत नाही. न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात घुसण्याचा प्रयत्न करू नका. असा अतिरेक केला जात असेल तर मुंबई मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू. मुंबई मेट्रोच्या सीईओंना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला फैलावर घेतले.
केंद्राचा माफीनामा
न्यायालय संतापताच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाची माफी मागितली. मेट्रो कारशेडसाठी शेवटचे सर्वेक्षण 2019 मध्ये झाले होते, त्यानुसार 84 झाडे तोडली जाणार होती, मात्र नवीन सर्वेक्षणानुसार आणखी झाडे तोडण्याची गरज होती. परवानगी नसताना अतिरिक्त झाडे तोडण्याची चूक केली, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.
