फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीच्या गप्पा मारणाऱया मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशावर तब्बल 2.47 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 205 लाख कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे. हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कर्जाच्या ओझ्याखाली घुसमटत आहे. दरम्यान, ‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं’ अशा घोषणा देणाऱया सरकारला कर्जाची परतफेड करणेही कठीण बनेल, असा इशाराच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिला आहे.
इंडियन बॉण्डस डॉट कॉम ही सेबी मान्यताप्राप्त ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे. या प्लॅटफॉर्मचे सहसंस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सीसीआय आणि सेबीने दिलेल्या माहितीच्या आधारे कर्जाची आकडेवारी सादर करून मोदी सरकारची पोलखोल केली.
आयएमएफचा इशारा; कर्जाची परतफेड करण्यास अडचण येईल
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. सरकारी कर्जाचा बोजा असाच वाढत गेला तर हिंदुस्थानला कर्जाची परतफेड करण्यास अडचण येऊ शकते, असे म्हटले आहे.
काय आहे आकडेवारी…
मार्चच्या तिमाहीत देशावर एकूण कर्ज 2.34 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 200 लाख कोटी रुपये होते.
सप्टेंबर तिमाहीत कर्जाचा बोजा 2.47 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 205 लाख कोटी झाला. यात केंद्रावर 161.1 लाख कोटी म्हणजे एकूण कर्जाच्या 46.04 टक्के बोजा तर राज्यांचा कर्जाचा हिस्सा 50.18 लाख कोटी.
यामागे डॉलरच्या तुलनेत रुपयांचे अवमूल्यन हे एक कारण असले तरी सरकारचे चुकीचे आर्थिक धोरण जबाबदार आहे. मार्च 2023मध्ये एक डॉलरचे मूल्य 82.54 रुपये होते, ते आता 83.15 रुपये झाले आहे.
कृषी क्षेत्राचा वाटा निम्म्याने घसरला
देशाच्या आर्थिक विकासात जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे. 1990-91मध्ये जीडीपीत कृषीचा वाटा तब्बल 35 टक्के होता. 2022-23मध्ये हा वाटा निम्म्याहून कमी म्हणजे अवघा 15 टक्के झाल्याची कबुली खुद्द कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनीच लोकसभेत दिली. औद्योगीकरण आणि सेवा क्षेत्रात वाढ होत असल्यामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र कृषी क्षेत्राचा वाटा झपाटय़ाने घसरत असल्याने चिंता वाढली आहे.
