सामना प्रतिनिधी, डोंबिवली
शासकीय भूखंड बळकावून बेकायदा इमारती बांधणाऱ्या भूमाफियांना दणका देण्यासाठी साधारण दीड वर्षापूर्वी शासनाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकाहद्दीतील 27 गावांमधील दस्त नोंदणीवर बंदी घातली होती. मात्र यानंतरही अनधिकृत बांधकामांना लगाम घालण्यात अपयश आले. त्यामुळे महसूल बुडत असल्याने पुन्हा एकदा दस्त नोंदणीवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून या भागातील लटकलेल्या अधिकृत बांधकामांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कल्याण-डोंबिंवली महापालिकेतील 27 गावांत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे शासकीय भूखंडांवर होत असल्याने प्रांताधिकाऱयांनी 14 महिन्यांपूर्वी डोंबिवलीतील दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दफ्तर नोंदणी बंद करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात शासकीय महसूल बंद झाला मात्र यामुळे अनधिकृत बांधकामे काही थांबली नाहीत. सर्वच राजकीय पक्षांनी केवळ 27 गावांसाठी असलेली दफ्तर नोंदणी बंद केली याबद्दल तीव्र नाराजी दर्शवत आंदोलने केली. याची दखल घेत प्रशासनाने डोंबिवली, गांधीनगर येथील नोंदणी कार्यालय सुरू केले. त्यामुळे बुकिंग केल्यानंतरही रजिस्ट्रेशनसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या ग्राहकांची एकच गर्दी उसळली होती.
डोंबिवलीतील गांधीनगर येथील दफ्तर नोंदणी कार्यालय सुरू झाल्यावर बांधकाम व्यावसायिक, प्लॅटधारक यांनी एकच गर्दी केली होती. 14 महिने बंद असलेली नोंदणी येथील धनाढय़ बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा करून देण्यासाठी होती, असे आरोप होत आहेत. यासंदर्भात कुणी अधिकृत बोलण्यास तयार नाही. 27 गावांत नागरिकांनी प्लॅट घेतले तेव्हा त्यांना जागा अधिकृत की अनधिकृत हे माहीत नव्हते. यामुळे यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांपेक्षा नुकसान सर्वसामान्य नागरिकांचे झाले.
15 कोटींचा महसूल बुडाला
कल्याण-डोंबिवलीच्या ग्रामीण भागासह उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर परिसरात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असून या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी संपूर्ण कागदपत्रं तपासल्याखेरीज घरांची नोंदणी करू नये, असे आदेश जिल्हा निबंधकांनी दुय्यम निबंधकांना दिले. मात्र यामुळे जवळपास 40 हजार घरांची नोंदणी लटकली असून किमान 15 कोटींचा महसूल बुडाला आहे.
