नगर जिल्हा परिषदेचा यावर्षीचा 47 कोटी 18 लाख रुपये अखर्चित निधी शासन जमा होण्यावर जवळपास निश्चित झाले आहे. या खर्चास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजनकडे व तेथून शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाले असून, नवीन मंत्रिमंडळ होईपर्यंत महिन्यांचा कालावधी जाईल, त्यामुळे मुदतवाढीची आशा मावळली आहे. त्यामुळे निधी शासन जमाच करावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून निधी वेळ खर्च न होऊन शासन जमा होण्याची परंपरा कायम राहणार आहे.
जिल्हा परिषदेला शासनाकडून 2020-21 या वर्षात 361 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. 31 मार्च 2022 पर्यंत हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती; परंतु मागील वर्षी कोरोनाची लाट असल्याने निधी खर्च होण्यावर मर्यादा आल्या. तसेच, काही विभागांना शासनाकडून उशिरा निधी मिळाला. त्यामुळे मार्च 2022 अखेर अवघा 55 टक्के निधी खर्च झाला. दरम्यानच्या काळात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांनी अखर्चित निधी खर्च करण्याचे योग्य नियोजन केले. पुढे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून आशीष येरेकर रुजू झाले. त्यांनीही याच मुद्दय़ावर बैठका घेत कर्मचाऱ्यांना निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, 20 मे रोजी शासनाकडून मार्च एण्डचा हिशेब थांबविण्याचे आदेश आले. तोपर्यंत साधारण 106 कोटी रुपये शिल्लक होते. तरीही प्रशासनाने काही आवश्यक तरतुदी करून अखर्चितचा आकडा कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
एवढे करूनही 47 कोटी 18 लाख रुपये शिल्लक राहिले. त्या खर्चाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन विभागाकडे पाठवून तत्कालीन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांचेही याकडे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र, पुढे राज्यात राजकीय घडामोडी घडून सत्तांतर झाले. आता नवीन सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्यात महिनाभराचा कालावधी जाईल. त्यामुळे निधी मुदतवाढीच्या प्रस्तावाचा विचार होण्याची शक्यता कमी आहे. हा निधी शासनास परत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्हा नियोजनकडून हा निधी जमा करण्याच्या सूचना आल्या तर विभागनिहाय अखर्चित निधी अर्थ विभागाकडे जमा करावा लागणार आहे. त्यानंतर तो एकत्रित करून शासनाला परत पाठवला जाईल.
विभाग अखर्चित निधी
- प्राथमिक शिक्षण 5 कोटी 61 लाख
- आरोग्य 15 कोटी
- महिला बालकल्याण 3 कोटी 35 लाख
- बांधकाम (दक्षिण) 12 कोटी 97 लाख
- बांधकाम (उत्तर) 8 कोटी 76 लाख
- पशुसंवर्धन 66 लाख
- ग्रामपंचायत 79 लाख
