सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे चर्चेला प्राधान्य दिले असून मध्यस्थ समिती जाहीर केली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्ती इब्राहिम खलीफुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. यात श्रीश्री रविशंकर यांच्यासह वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू याचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाने हिंदुस्थानातच ‘हिंदू’ उपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी न केल्यामुळे आश्चर्यही व्यक्त केले.
मध्य प्रदेशच्या ग्वालियर येथे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाची अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची तीन दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीणध्ये विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्याप्रकरणी मध्यस्थांची नेमणूक केल्याच्या निर्णयावरही बैठकीत चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालायने अयोध्या प्रकरणी तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिल्याने आरएसएसने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच हिंदुस्थानत हिंदूचीच उपेक्षा होत असल्याचे आमच्या पाहण्यात आल्याचेही आरएसएसने म्हटले. तसेच आम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करत असून या वादावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा आणि रामजन्मभूमिवर भव्य राममंदिराच्या निर्मितीतील अडथळे दूर करण्यात यावे, अशी मागणीही आरएसएसने केली.
Ayodhya राम जन्मभूमीवर अन्य धार्मिकस्थळ उभे राहू शकणार नाही- उमा भारती
आरएसएसच्या या बैठकीमध्ये 14 फेब्रुवारीला पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्राने घेतलेल्या पाकिस्तानविरोधातील भूमिकेचे कौतुक करण्यात आले. तसेच हिंदुस्थानच्या वायुसेनेने पाकिस्तानमध्ये घुसून केलेल्या एअर स्ट्राईकबाबत अभिनंदन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच पुलवामा हल्ल्याचा निषेध करून राष्ट्रविरोधी कारवाई करणारे आपलीच काही लोकं असल्याचा आरोपही आरएसएसने केला. शत्रूने हिंदुस्थानच्या सहनशिलतेला कमकुवतपणा समजू नये असाही इशारा यावेळी देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करत आम्ही रामभक्त आहोत तेव्हा रामजन्मभूमीवर अन्य धार्मिक स्थळ उभेच राहू शकणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे.
