राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या संचारबंदीमुळे मच्छीमारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांना सरकारने या काळात 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा म्हणून 24 मार्च 2020 पासून मत्स्य खरेदी-विक्री आणि वाहतुकीची परवानगी दिली आहे. परंतु पकडलेले मासे नाशवंत असल्यामुळे संचारबंदीच्या काळात त्याची विक्री करणे अवघड झाले आहे. मासेमारीचा हंमाग जेमतेम 45 दिवसांचा उरला आहे. त्यातच संचारबंदीमुळे मोठे नुकसान होईल असे मच्छीमारांचे म्हणणे असल्याचे मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, सरचिटणीस किरण कोळी यांनी सांगितले.
चालू हंगामात अतिवृष्टी, वादळ, ओएनजीसी सेसमिक सर्वेक्षण तसेच डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमार आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे नौकाधारक, खलाशी, डिझेल इंजिन मेकॅनिक, बर्फ तोडणारे, जाळी दुरुस्त करणारे आदी मासेमारी क्षेत्रातील काम करणाऱया प्रत्येक कुटुंबाला संचारबंदीच्या काळात 25 हजारांची आर्थिक मदत द्यावी. – नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष एनएफएफ
