मुंबईकरांसाठी निकडीचा, महत्त्वपूर्ण असा सार्वजनिक वाहतूक मेट्रो-3 प्रकल्प असल्यामुळे या सरकारी प्रकल्पासाठी आम्ही स्वखुशीने आमचे गाळे, आमच्या रहिवाशी इमारती रिकाम्या करून दिल्या. हे सर्व ताब्यात घेतल्यानंतर सरकार मात्र आता आमच्याशी खासगी बिल्डर असल्यासारखे वागत आहे. आम्हाला सांभाळून घेण्याऐवजी आमच्याकडे विविध कागदपत्रांची मागणी करत आहेत. पात्र-अपात्रेचे तांत्रिक मुद्दे, वारसा हक्क प्रमाणपत्र, जुन्या-नव्या कागदपत्रांचा पडताळणीचा घोळ सुरू आहे, असा आरोप मेट्रो-3च्या कचाटय़ात सापडलेल्या गिरगाव-काळबादेवीतील मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. दरम्यान, मेट्रोने रहिवाशांचेही वार्षिक भाडे दरवर्षीप्रमाणे 10 टक्क्यांनी वाढवण्याऐवजी उलट ते 8 हजारांनी कमी केले आहे.
मुंबई आणि मुंबईकरांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मेट्रो 3 प्रकल्प असून या सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्पाअंतर्गत गिरगाव आणि काळबादेवी या दोन मेट्रो स्थानकांमुळे विस्थापित होणाऱया सर्व प्रकल्पग्रस्तांना गिरगावमध्येच आहे त्या ठिकाणी जास्त फुटांची घरे दिली जातील, असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला दिले होते. मात्र, आता सरकार आश्वासने पाळत नाही. पात्र-अपात्रतेचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून मूळ गिरगावकरालाच पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबई बाहेर काढण्यात येत आहे, असा आरोप रहिवासी करत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त घरांना तडे, दुर्घटनेची शक्यता
मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी गिरगाव-काळबादेवी स्थानकांचे काम सुरू असल्यापासून आतापर्यंत 1 हजारापेक्षा जास्त घरांना तडे गेले आहेत. मात्र, या तडे गेलेल्या घरांच्या दुरुस्तीकडे मेट्रोने साफ दुर्लक्ष केले आहे. प्रकल्पात या इमारती गेल्या नसल्या तरी मेट्रोच्या कामामुळे आजूबाजूच्या इमारतींचे आयुष्य कमी झाले असून दुर्घटना झाल्यास त्याला मेट्रो जबाबदार असेल, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
…तर प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरू!
मेट्रोच्या संचालक अश्विनी भिडे यांनी आधी गिरगाव-काळबादेवी स्थानकांमुळे विस्थापित होणाऱया रहिवाशांना 2021पर्यंत घरे देऊ आणि नंतरच मेट्रो धावेल, अशी घोषणा केली होती. मात्र, अजूनही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. त्यात आता शंभरहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांना घर आणि व्यावसायिक गाळे देण्यापासून डावलले जात आहे. शंभरहून जास्त प्रकल्पग्रस्तांवरील हा अन्याय दूर झाला नाही तर मेट्रोविरोधात शिवसेना आणि गिरगाव-काळबादेवी रहिवासी कृती समिती रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा दक्षिण मुंबई विभाग क्रमांक 12 चे विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ यांनी दिला आहे.
मेट्रो–म्हाडाकडे पात्र–अपात्रतेबाबत ठोस निकष नाहीत
प्रकल्पग्रस्तांमधील रहिवाशांना पात्र आणि अपात्र ठरवण्याची जबाबदारी मेट्रोने म्हाडाकडे सोपवली आहे. पात्र–अपात्रतेसाठी नेमण्यात आलेली म्हाडा प्रकल्पग्रस्तांना तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून अपात्र ठरवत आहे. पात्र–अपात्रतेसाठी मेट्रो आणि म्हाडाकडे ठोस निकष नाहीत. पात्रतेच्या निकषांसाठी म्हाडा मेट्रोकडे तर मेट्रो म्हाडाकडे बोट दाखवत आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. अपात्रांना अंधेरी पूर्व चकाला, वडाळा आणि कांजूरमधील हरियाली व्हिलेजमध्ये घरे देण्यात आली आहेत.
