मुंबईत मनोरंजनासाठी ठेवलेल्या जागा आणि खेळासाठी राखीव ठेवलेले भूखंड बिल्डरांनी गिळले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा बजावले आहे की, मनोरंजन आणि क्रीडांगणांसाठी ठेवलेल्या जागांचे स्वरूप बदलता येणार नाही, पण मिंध्यांनी नियम बदलून मागच्या दाराने व्यवहार केला आहे. मोकळ्या जागांचे असे व्यापारीकरण हा मोठा धोका आहे. मैदाने गिळून तेथे अती श्रीमंतांसाठी ‘एलिट क्लब हाऊसेस’ उभी राहतील व त्यातही मिंध्यांची पार्टनरशिप शंभर टक्के असेल. गौतम अदानींच्या आक्रमणाइतकेच मिंध्यांचे हे आक्रमण खतरनाक आहे. मुंबई आणि खेळांची मैदाने वाचवायलाच हवीत. देवेंद्र फडणवीस, तुमचे काय मत आहे?
महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचा सांड उधळला आहे. सांड मोकाट सुटला आहे. खरातबाबा महिलांचे शोषण करीत असताना गृहमंत्री बराच काळ निष्क्रिय होते. आता भ्रष्टाचाराचा सांड आवरायचे राहिले बाजूला, मुख्यमंत्री त्याला नवा खुराक घालताना दिसत आहेत. सांडाची भूक किती वाढली आहे? त्याची भूक बकासुरापेक्षा जास्त आहे. तसे नसते तर मुंबई-महाराष्ट्रातील खेळांची मैदाने गिळण्याची योजना त्यांनी आखली नसती. मिंधे यांच्याकडील नगर विकास खात्याने आता एक धोरण बनवले आहे. त्यानुसार खेळांच्या मैदानांवर हॉटेल्स, मॉल्स बनवली जातील. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आणि क्रीडा संस्कृतीला लाज आणणारा हा व्यापारी उद्योग मुख्यमंत्री फडणवीस यांना मान्य आहे काय? मुंबई आणि महाराष्ट्रात आधीच खेळाची मैदाने उरलेली नाहीत. मैदानांवर एकतर बिल्डरांचे नाहीतर झोपडीदादांचे अतिक्रमण झाले आहे. शहरातील मुलांना रस्त्यावर खेळावे लागते. कधी कधी पार्किंगमध्ये डाव मांडावा लागतो. खेळाची मैदाने वाचविण्यासाठी अनेक क्रीडा संघटना आंदोलने करीत आहेत. अशा वेळी नगर विकास खात्याने UDCPR मध्ये बदल करून Integrated क्रीडा संकुलांच्या नावाखाली क्रीडांगणे बळकावण्याचा उद्योग सुरू केला. मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रात पाच हेक्टर आणि उर्वरित राज्यात 10 हेक्टरपेक्षा खुल्या जागांवर पंचतारांकित हॉटेल्स, मॉल्स वगैरे बांधण्याची परवानगी देणे ही गंभीर बाब आहे. यानुसार क्रीडांगणातील 70 टक्के मोकळी जागा खेळासाठी तर 30 टक्के व्यावसायिक वापरासाठी असेल. म्हणजे 30 टक्के व्यावसायिक वापरात मिंधे यांचेच
बिल्डर आणि ठेकेदार
येतील व भ्रष्टाचाराचा 100 टक्के माल मिंध्यांच्या खिशात जाईल. मुले, विद्यार्थी, खेळाडूंच्या कौशल्याचा बळी घेऊन खेळाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा हा नवा फॉर्म्युला आहे. नाव क्रीडा संकुलाचे, पण ‘क्रीडा’ करणारे बिल्डर्स उद्या उरलेल्या 70 टक्के जमिनीवर कब्जा मिळवणार. सरकार म्हणते, ‘‘राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करायच्या असतील तर आधुनिक स्पोर्टस् इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारायला हवे.’’ सरकारचे धोरण बरोबर आहे. पण खेळाचा आणि नगर विकास खात्याचा संबंध काय? मिंध्यांना अचानक खेळांच्या उद्धाराची कल्पना कशी सुचली? हे एक गौडबंगालच आहे. बरं, तुमचे क्रीडाविषयक नेमके धोरण तरी काय आहे? असे काही क्रीडा धोरण असलेच तर त्या धोरणात क्रीडांगणावरील मॉल्स आणि हॉटेल्सचा उद्योग का? हे प्रश्न जनतेच्या मनात आहेत व त्याची उत्तरे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच द्यावी लागतील. मिंध्यांचे क्रीडा धोरण हे बिल्डर क्रीडा धोरण आहे व भ्रष्टाचारातले अत्यंत खालचे टोक आहे. आता मिंधे यांनी जे क्रीडांगणे, मैदाने गिळण्याचे धोरण आखले आहे त्यातील जागा कशा निवडल्या जातील? त्यासाठी कोणत्या बिल्डरांना परवानगी मिळेल? मुख्य म्हणजे 30 टक्के व्यावसायिक क्षेत्र कशा किमतीत विकले जाईल व तो पैसा नक्की कोणाच्या खिशात जाईल? हे प्रश्न आजच विचारले गेले पाहिजेत. मुंबईतील मोक्याची क्रीडा मैदाने म्हणायची तर सगळ्यात आधी शिवाजी पार्क, आझाद मैदान, कुपरेज, मरीन लाइन्सवरचे क्रीडा जिमखाने, अनेक शाळा-कॉलेजची मैदाने यावरसुद्धा मिंधे यांच्या
नव्या दरोडेखोरीचा हल्ला
होणार असेल तर मुंबईतील इंच इंच जमिनीसाठी खेळाडू, विद्यार्थी व जनतेला रस्त्यावर उतरावे लागेल. ठाण्यातील गावदेवी मैदान, सेंट्रल मैदान, दादोजी कोंडदेव मैदान वगैरे जागाही मिंधे 30 टक्क्यांच्या हिशेबाने बिल्डरांना देतील असेच आता दिसते. याच टप्प्याने वानखेडे मैदान, ब्रेबॉन मैदानही बिल्डरांना द्यायला मिंध्यांना संकोच वाटणार नाही. पैसे खाण्यासाठी पायजाम्याचा नाडा एकदा सोडल्यावर लाज कसली बाळगायची? मैदानाच्या जागेवर हॉटेल्स उभी करणे हे मुलांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. पुढच्या पिढीला मैदान फक्त फोटोतच पाहावे लागेल. आज खेळाची मैदाने गेली तर उद्या मुंबई-महाराष्ट्रातील सर्व खेळांना पूर्णविराम मिळेल. मुंबईतील बिल्डरांनी आधीच मैदानांवर आक्रमण केले आहे. सरकार-बिल्डरांचे माफिया स्टाईल संगनमत झाले आहे. मुंबईत मनोरंजनासाठी ठेवलेल्या जागा आणि खेळासाठी राखीव ठेवलेले भूखंड बिल्डरांनी गिळले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा बजावले आहे की, मनोरंजन आणि क्रीडांगणांसाठी ठेवलेल्या जागांचे स्वरूप बदलता येणार नाही, पण मिंध्यांनी नियम बदलून मागच्या दाराने व्यवहार केला आहे. मोकळ्या जागांचे असे व्यापारीकरण हा मोठा धोका आहे. मैदाने गिळून तेथे अती श्रीमंतांसाठी ‘एलिट क्लब हाऊसेस’ उभी राहतील व त्यातही मिंध्यांची पार्टनरशिप शंभर टक्के असेल. गौतम अदानींच्या आक्रमणाइतकेच मिंध्यांचे हे आक्रमण खतरनाक आहे. मुंबई आणि खेळांची मैदाने वाचवायलाच हवीत. देवेंद्र फडणवीस, तुमचे काय मत आहे?
