>>अशोक गौतम<<
गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक शांत, पण अत्यंत धोकादायक कल दिसून येत आहे. आपल्या प्रमुख पोर्टलवर अचानक चिनी आयपी अॅड्रेसवरून येणाऱ्या ट्रॅफिकमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हे वर्तन एखाद्या सामान्य वापरकर्त्याचे नसून ‘ऑटोमेटेड डेटा स्क्रॅपिंग’चे आहे. जेव्हा हे मार्ग रोखले जातात तेव्हा तेच ट्रॅफिक सिंगापूर आणि इतर जागतिक लाऊड नोड्सच्या माध्यमातून पुन्हा परत येते. ही कोणतीही योगायोगाने घडणारी प्रक्रिया नसून अत्यंत संघटित आणि औद्योगिक स्तरावरील डेटा मायनिंग आहे. भारत कोणत्याही स्पष्ट फायद्याशिवाय जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शर्यतीला इंधन पुरवत असल्याचे हे लक्षण आहे.
इतिहास या गोष्टीचा साक्षीदार आहे की, जे देश केवळ कच्च्या मालाची निर्यात करतात, ते मूल्य साखळीच्या शिखरावर कधीच पोहोचू शकत नाहीत. म्हणूनच जर परदेशी कंपन्या आपल्या डेटाच्या जोरावर स्वतःला शक्तिशाली बनवून तीच तंत्रज्ञान प्रणाली आपल्याला विकत असतील तर त्यामुळे एक गंभीर आर्थिक विषमता निर्माण होईल. हा एक प्रकारचा ‘डिजिटल वसाहतवाद’ आहे. ही संधी आपल्या हातातून निसटण्यापूर्वी आपल्याला आपल्या डिजिटल संपदेचे रक्षण करावे लागेल.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक शांत, पण अत्यंत धोकादायक कल दिसून येत आहे. आपल्या प्रमुख पोर्टलवर अचानक चिनी आयपी अॅड्रेसवरून येणाऱ्या ट्रॅफिकमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हे वर्तन एखाद्या सामान्य वापरकर्त्याचे नसून ‘ऑटोमेटेड डेटा स्क्रॅपिंग’चे आहे. जेव्हा हे मार्ग रोखले जातात तेव्हा तेच ट्रॅफिक सिंगापूर आणि इतर जागतिक लाऊड नोड्सच्या माध्यमातून पुन्हा परत येते. ही कोणतीही योगायोगाने घडणारी प्रक्रिया नसून अत्यंत संघटित आणि औद्योगिक स्तरावरील डेटा मायनिंग आहे. भारत कोणत्याही स्पष्ट फायद्याशिवाय जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शर्यतीला इंधन पुरवत असल्याचे हे लक्षण आहे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रामुख्याने तीन स्तंभांवर उभी आहे ः संगणकीय शक्ती, प्रतिभा आणि डेटा. संगणकीय शक्ती विकत घेता येते आणि प्रतिभावान व्यक्तींना कामावर ठेवता येते, परंतु डेटा हा असा मूलभूत घटक आहे, ज्याची सतत ‘कापणी’ करावी लागते.
‘स्टॅनफोर्ड एआय इंडेक्स रिपोर्ट 2024’नुसार, अमेरिका मॉडेल बनविण्यात आघाडीवर असली आणि चीन एआय पेटंटमध्ये पुढे असला तरी खरा लढा डेटाच्या नियंत्रणाचा आहे. एआय मॉडेल्स आता स्थिर राहिलेले नाहीत, त्यांना प्रत्येक क्षणी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. ते नवीन वर्तन आणि भाषिक शैली शिकत आहेत. जे देश या डेटा वाहिन्या सुरक्षित करतात, ते एआयच्या शर्यतीत पुढे जात आहेत, तर परदेशी प्रणालींवर अवलंबून असलेले देश धोरणात्मकदृष्टय़ा मागे पडत आहेत. याबाबतीत भारत ही जगातील सर्वात मोठी ‘डेटा रिफायनरी’ आहे. आपल्याकडे यूपीआयचे करोडो व्यवहार, आधारशी संबंधित सेवा आणि ग्रामीण भारताचा डिजिटल डेटा उपलब्ध आहे. भारतात जितकी डेटा विविधता आहे, तितकी कदाचित इतर कोणत्याही राष्ट्राकडे नसेल.
आपल्या 22 अधिकृत भाषा एआयसाठी अमूल्य खजिना आहेत. असे असूनही भारताकडे अजूनही स्वतःचे कोणतेही विशाल ‘सॉवरेन फ्रंटियर मॉडेल’ नाही. परिणामी आपल्या बहुतांश कंपन्या आणि सरकारी विभाग परदेशी एआय मॉडेल्सवर अवलंबून आहेत. येथेच अर्थशास्त्र आणि भू-राजकारणाचा धोकादायक मेळ दिसून येतो. एआयची किंमत हा आजचा सर्वात मोठा घटक आहे. जिथे अमेरिकन कंपन्यांचे प्रमुख मॉडेल्स महाग आहेत, तिथे चीनच्या एआय कंपन्या त्यांचे मॉडेल्स अत्यंत कमी किमतीत उपलब्ध करून देत आहेत. सार्वजनिक अहवालांनुसार, चिनी एआय मॉडेल्सचा वापर अमेरिकन मॉडेल्सच्या तुलनेत अनेक पटींनी स्वस्त आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठेतील कंपन्या केवळ तांत्रिक श्रेष्ठता नाही, तर किफायतशीरपणाही पाहतात. कालांतराने ही ‘स्वस्त परदेशी बुद्धिमत्ता’ आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेचा आधार बनेल.
या गणितात आपण एक धोरणात्मक चूक करत आहोत. एआय आता केवळ एक सॉफ्टवेअर साधन राहिलेले नाही, तर ते भविष्यातील ‘कॉग्निटिव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (संज्ञानात्मक पायाभूत सुविधा) आहे. हे तंत्रज्ञान व्रेडिट स्कोअरिंग, विमा पॉलिसी, कृषी सल्ला आणि वैद्यकीय निदानापर्यंत सर्व गोष्टींचे नियंत्रण करेल. जर या पायाभूत सुविधांची ‘बुद्धिमत्ता’ परदेशी मालकीची असेल तर आपल्या समाजाचे महत्त्वाचे निर्णय घेणारे अल्गोरिदमदेखील परदेशी हितांनी प्रभावित होतील. हा एक प्रकारचा ‘डिजिटल वसाहतवाद’ आहे,
जिथे भारत आपला कच्चा माल (डेटा) मोफत देत आहे आणि त्या बदल्यात तयार माल (एआय मॉडेल) भाडय़ाने घेत आहे. इतिहास साक्षी आहे की, केवळ कच्च्या मालाची निर्यात करणारे देश मूल्य साखळीत कधीच प्रगती करू शकत नाहीत. जर परदेशी कंपन्या आपल्या डेटाचा वापर करून स्वतःला प्रबळ बनवत असतील आणि तेच तंत्रज्ञान आपल्याला विकत असतील तर त्यामुळे मोठी आर्थिक विषमता निर्माण होईल. भारताची देशांतर्गत क्षमता या परावलंबित्वाच्या ओझ्याखाली दबली जाईल. भारत सरकारने ‘इंडिया एआय मिशन’च्या माध्यमातून हा धोका ओळखला आहे. संगणकीय शक्तीसाठी निधीचे वाटप करणे हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, परंतु तांत्रिक प्रगतीचा वेग प्रचंड आहे. एआय इकोसिस्टम खूप लवकर ‘लॉक-इन’ होतात. एकदा का एखाद्या विकासकाने परदेशी एपीआयच्या भोवती आपला पूर्ण कार्यप्रवाह तयार केला की, तो बदलणे जवळ जवळ अशक्य होते. नेटवर्क प्रभाव प्रस्थापित झाल्यानंतर नवीन खेळाडूंना मार्ग काढणे कठीण जाते.
आज भारतासमोर दोन स्पष्ट पर्याय आहेत. पहिला, अल्पकालीन खर्चावर लक्ष पेंद्रित करून परदेशी एआयचा वापर सुरू ठेवणे आणि आपली बुद्धिमत्ता आऊटसोर्स करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे एआयकडे ‘सार्वभौम क्षमता’ म्हणून पाहणे. यासाठी आपल्याला राष्ट्रीय स्तरावर संगणकीय लस्टर्स निर्माण करावे लागतील आणि डेटा स्क्रॅपिंगसाठी कडक कायदे आणावे लागतील. स्थानिक संदर्भांमध्ये प्रशिक्षित फाऊंडेशन मॉडेल्सच्या विकासासाठी खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. अलीकडील डेटा मायनिंगच्या घटना ही एक चेतावणी आहे की, जागतिक शक्तींना आपल्या डेटाची किंमत आपल्यापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे समजत आहे. येणारे शतक त्या राष्ट्रांचे असेल, जे डेटापासून ‘बुद्धिमत्ता’ निर्माण करतील. भविष्यातील एआय युगात निर्माता बनायचे की केवळ ग्राहक, हे आता भारताला ठरवायचे आहे. दीर्घकाळात जे राष्ट्र आपली ‘बुद्धिमत्ता’ भाडय़ाने घेतात, ते शेवटी आपली धोरणात्मक स्वायत्ततादेखील गमावून बसतात. म्हणूनच ही संपदा आपल्या हातातून निसटण्यापूर्वी आपल्याला आपल्या डिजिटल संपदेचे रक्षण करावे लागेल.
(लेखक एएसटी कन्सल्टिंगचे व्यवस्थापकीय भागीदार आहेत.)
