महायुती सरकारने विविध प्रलंबित मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील 17 लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी उद्यापासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या संपामुळे शाळा, रुग्णालये, शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱयांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आम्ही संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. हा संप बेमुदत आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही आम्हाला पाठिंबा दिला असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समितीचे राज्य समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.
युती शासनाच्या कालखंडात अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत जी आश्वासने दिली होती. त्याचा विसर सरकारला पडलेला आहे. आर्थिक व सेवाविषयक जिव्हाळय़ाच्या मागण्यांबाबत शासनाने चालविलेली चालढकल ही कर्मचारी शिक्षकांच्या जिव्हारी लागली आहे. प्रलंबित रास्त मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी, शिक्षकांनी गेल्या वर्षभरात सात वेळा आंदोलने छेडली. परंतु शासनाने त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा संताप अनावर झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पंधरा दिवसांत तुमच्या मागण्यांबाबत मार्ग काढू असे आश्वासन हिवाळी अधिवेशनात सरकारने दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्यापही काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळेच आम्ही आता बेमुदत संपावर जाणार आहोत. असे असले तरी आमची चर्चेची दारे उघडी आहेत, असेही विश्वास काटकर म्हणाले.
साडेतीन लाख चतुर्थश्रेणी कामगारांचा सहभाग
राज्य शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी महासंघाच्यावतीने सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच कर्मचाऱयांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेला वेळ देण्याची मागणी महासंघाच्या वतीने सातत्याने करण्यात येत आहे. पण सरकारकडून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांकडे नेहमीच दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण व सरचिटणीस बाबाराव कदम यांनी सांगितले. राज्य सरकारी कर्मचाऱयायांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाला चतुर्थ श्रेणी कर्चमऱयांचा पाठिंबा असून यामध्ये राज्य सरकारी सेवेतील सर्व विभाग व रुग्णालयांमधील सर्व चतुर्थ श्रेणी कामगार सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपावर जाण्यावर आम्ही ठाम आहेत. राज्यभरातील कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत. या संपामुळे मंत्रालयापासून ते तालुकास्तरापर्यंत शासकीय कामकाजावर परिणाम होणार आहे. – विश्वास काटकर, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस
या सेवा विस्कळीत होणार
रुग्णालये, आरोग्य विभाग, सरकारी कार्यालये, मंत्रालय, महापालिका, जिल्हा परिषद शाळा
महत्त्वाच्या मागण्या
- जाहीर केलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे नियम व कार्यपद्धती तसेच शर्ती व अटी विषद करणारी अधिसूचना त्वरित जारी करा.
- आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत 10ः20ः30 वर्षांनंतरच्या लाभापासून हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित आहेत. त्यांना योजना लागू करा.
- निवृत्तीचे वय 60 करा.
- 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱयांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो. त्यामुळे भरती सुरू करा.
- केरळच्या धर्तीवर राज्यात कर्मचारी-शिक्षकांना एक व्यापक
कॅशलेस विमा योजना. - 1 नोव्हेंबर 2005पूर्वीच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना.
