राज्यातील सत्ताधारी महायुतीत शह-काटशहाचे राजकारण रंगल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला मोठा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने फिरवला आहे. फक्त निर्णयच नाही तर वसुलीचेही आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे भाजपने शिंदेंना आणखी एक धक्का दिल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
शिंदेंचा कुठला निर्णय फिरवला?
भाजपच्या पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या विभागाने १४ तलाव संवर्धन प्रकल्पांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असताना व त्यांच्याकडे यासंबंधित खाते असताना मंजुरी दिलेल्या ११ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीची व्याजासह वसुली करावी, असा आदेश आता जारी करण्यात आला आहे. एका मराठी दैनिकाने हे वृत्त दिले आहे. राज्यातील महायुती सरकारमध्ये सहकारी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय फिरवण्यात आल्याने भाजपने शिंदे यांना हा आणखी एक धक्का दिल्याची जोरदार चर्चा आहे.
कोणते प्रकल्प केले रद्द?
एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मंजुरी दिलेल्या पण फडणवीस सरकारने रद्द केलेल्या ११ प्रकल्पांमध्ये लातूरमधील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, कर्जत (रायगड) येथील वडप तलाव; परळी (बीड) येथील परंपोक तलाव; अलिबाग (रायगड) येथील बेलोशी तलाव; आणि चाळीसगाव (जळगाव) मधील कळमडू, विसापूर, देवळी आणि ब्राह्मणशेवगे या तलावांचा समावेश आहे. या तलावांच्या संवर्धन प्रकल्पासाठी अंदाजे एकूण खर्च २४४.१५ कोटी रूपये निश्चित करण्यात आला होता. त्यापैकी या प्रकल्पांसाठी ७३.३१ कोटी रूपयांचा निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला आहे.
का रद्द केले प्रकल्प?
सुकाणू समितीची १६ फेब्रुवारी २०२६ एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीत तलाव संवर्धनाच्या निर्णयांचा आढावा घेतला गेला. यात तलाव संवर्धनाचे ५ प्रस्ताव ‘राज्य तलाव संवर्धन योजने’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार केलेले नसल्याचे आढळले. तसेच इतर ९ प्रकल्पांच्या बाबतीत पहिला अर्ज सादर करून दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला, तरी संबंधित सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर केले नसल्याचे आढळले. या त्रुटींमुळे फडणवीस सरकारने मागील सरकारच्या काळात मंजूर केलेले प्रकल्प रद्द केले आहेत.
