मिठी नदी विकास व रुंदीकरण प्रकल्पाच्या नावाखाली घरे तोडल्यानंतर पालिकेला या प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना भरपाई देण्याचा विसर पडला आहे. दोन वर्षांपासून रहिवासी भरपाईच्या प्रतीक्षेत असून याप्रकरणी रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली आहे. या याचिकेवर दोन आठवडयात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने पालिकेला दिले होते मात्र अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने हायकोर्टाने आज पालिकेला आणखी चार आठवड्यांची अवधी दिला आहे.
सीएसटी मार्ग ते कुर्ला कालीना पूल दरम्यान मिठी नदीचे रुंदीकरण पालिकेमार्फत करण्यात येणार असल्याने मिठी नदी लगत राहणाऱ्या रहिवाशांना प्रकल्पबाधित ठरवत पालिकेने या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतला तसेच बाजारभावानुसार त्यांना 30 दिवसात भरपाई देण्याचे आश्वासन पालिकेने रहिवाशांना दिले. 29 फेब्रुवारी ते 2 मार्च 2024 दरम्यान घरे जमीनदोस्त करण्यात आली मात्र अद्यापही या रहिवाशांना भरपाई देण्यात आलेली नाही किंबहुना पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. याविरोधात 13 जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत भरपाई तसेच जवळच्या परिसरात पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने याप्रकरणी पालिकेला दोन आठवडय़ात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते मात्र पालिकेने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही आज बुधवारी सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाम चांडक व न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पालिकेच्या वकिलांनी भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आणखी अवधी खंडपीठाकडे मागितला. खंडपीठाने चार आठवड्यांची मुदत देत सुनावणी तहकूब केली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय
याचिकाकर्ते सांताक्रूझ पूर्व येथील मिठी नदीच्या किनाऱ्यावर 1 जानेवारी 2000 या कट-ऑफ तारखेच्या आधीपासून वास्तव्यास असून, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांना अधिकृतपणे ’पात्र’ घोषित केले आहे. पालिकेची ही कारवाई नागरिकांच्या कलम 14, 19, 21 आणि 300 अ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.
