काही सरकारी नोकऱ्या या कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्यांसाठीच असतात. त्या जागेवर पदवीधर किंवा उच्च शिक्षितांना नोकरी द्यायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. तसे केल्यामुळे खऱ्या दावेदाऱ्यांचा रोजगार हिरावून घेण्यासारखे ठरेल, असे निरिक्षण नोंदवत न्यायालयाने एका बँकेत पदवीधर असल्याचे लपवून अटेंडंटच्या पदाची नोकरी मिळवणाऱ्याला निलंबित करण्याचा बँकेचा निर्णय कायम ठेवला.
तामीळडूतील सिंडीकेट बँकेतील हे प्रकरण आहे. त्याची सुनावणी न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाने पदवीधर व्यक्तीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले, की संबंधित व्यक्तीने स्वतः पदवीधर असल्याचे लपवले होते. याकडे उच्च यायालयाने दुर्लक्ष केले. कमी शिकलेले लोक कमी शैक्षणिक पात्रता असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये जास्त शिकलेल्यांसोबत स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे काही पदे ही कमी शिकलेल्यांसाठी राखून ठेवणे अतिशय योग्य आहे.
काय आहे प्रकरण?
सिंडीकेट बँकेत अटेंडंट या पदाची नोकरी एकाने आपण पदवीधर असल्याचे लपवून मिळवली होती. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्याला बँकेने निलंबित केले. या पदासाठी इयत्ता दहावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता होती. त्याने उच्च न्यायालयात बँकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याविरोधात बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य ठरवत बँकेच्या बाजूने निकाल दिला.
कमाल शैक्षणिक पात्रता निश्चित करणे योग्यच – सर्वोच्च न्यायालय
एखाद्या पदासाठी कमाल शैक्षणिक पात्रता ठरवणे योग्य आहे. एखाद्याला आयुष्यातील काही अडचणींमुळे उच्च शिक्षण घेता आले नाही, अशा व्यक्तींना रोजगाराची संधी निर्माण होते. उच्च शिक्षित उमेदवारासोबत ते स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा जागांवर उच्च शिक्षित व्यक्तींना नोकरी देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
