राज्य शासनाने 4 जून रोजी शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा जीआर काढला. जीआरनुसार जे शिक्षक 1 जुलैची वेतनवाढ घेऊन 30 जून रोजी निवृत्त झाले तसेच 1 जानेवारी रोजीची वेतनवाढ घेऊन 31 डिसेंबर रोजी निवृत्त झाले त्यांना एक काल्पनिक वेतनवाढ मिळणार आहे. ही वेतनवाढ विचारात घेऊन निवृत्तीवेतन तयार केले जाणार आहे. परंतु जानेवारी ते मे महिन्यात निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे काय, असा प्रश्न वंचित निवृत्त शिक्षकांनी विचारला आहे.
वास्तविक शासनाने याबाबत आतापर्यंत जे दोन ‘जीआर’ काढले, त्यामध्ये वित्त विभागाच्या 22 एप्रिल 2009 च्या अधिसूचनेतील नियम 10 चा आधार घेतला आहे. असे असताना वेतनवाढ मिळत नसल्याने काही शिक्षकांनी कोर्टात धाव घेतली. न्यायालयानेही ही बाब मान्य केली. परिणामी शासनाने अशा शिक्षकांना ‘जीआर’ काढून दिलासा दिला. तो मान्यच. पण आता वंचित शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असे शिक्षक नेते गोपाल बावणकर यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पण…
1 जुलैची वेतनवाढ लागू झाल्यानंतर ज्या शिक्षकांची सेवा सलग सहा महिने किंवा जास्त झाली अशा शिक्षकांना एक काल्पनिक वेतनवाढ देय राहील अशी स्पष्ट तरतूद वित्त विभागाच्या अधिसूचनेत आहे. असे असताना केवळ शासनाचा ‘जीआर’ नसल्याने काल्पनिक वेतनवाढीपासून शिक्षकांना वंचित राहावे लागत होते. अशा 118 शिक्षकांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांना 18 मार्च 2026 रोजी निर्णय देत दिलासा दिला. जे शिक्षक या लाभापासून वंचित आहेत त्यांचे काय असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
