पुण्यातील विषारी दारूमुळे २२ जणांचा मृत्यू झाला, पण अकरा वर्षांपूर्वी मालवणीमध्ये विषारी दारू पिऊन १०६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. विषारी दारू दुर्घटनेतील आरोपींना सहजपणे जामीन मिळतो. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्याची शिफारस तेव्हाच्या समितीने केली होती. या समितीच्या शिफारशींचे काय झाले, असा सवाल काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव सचिन सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेनंतर भिवंडीसह काही ठिकाणी धाडी टाकून मिथेनॉलचे साठे व हातभट्ट्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. एखादी घटना घडल्यानंतरच प्रशासन का जागे होते? इतरवेळी अशा धडक कारवाया का केल्या जात नाहीत? पुण्यातील घटना होईपर्यंत पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, भरारी पथक यांना या हातभट्ट्या दिसल्या नाहीत का? पुणे भरारी पथक व राज्याचे भरारी पथकाने पुण्यातील गुन्हेगारांवर एकही गुन्हा दाखल केलेला नव्हता. ४० वर्षे हातभट्टीचा व्यवसाय करणाऱ्यांची माहिती प्रशासनाच्या एकाही व्यक्तीला नव्हती असे म्हणणे हे खुळेपणाचे ठरले. राज्याचे वरिष्ठ नेतृत्व ते खालच्या अधिकाऱ्यांपर्यत माहिती होती हे स्पष्ट आहे, असेही सचिन सावंत म्हणाले.
२०१५मध्ये मालवणीमध्ये विषारी दारूमुळे १०६ जणांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती, या समितीच्या शिफारशींवर सरकार व प्रशासनातील संबंधित विभागाने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. शासन व प्रशासनातील या बेजबाबदारपणामुळेच पुण्यात २२ बळी गेले. मालवणी समितीच्या शिफारसींचे काय झाले? याचा खुलासा फडणवीस सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
