परस्पर संमतीने विवाहपूर्व शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या अविवाहित प्रौढ व्यक्तींना संशयास्पद चारित्र्याचे ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आधुनिक समाजात अशा संबंधांचे प्रमाण वाढत असून त्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने केवळ अशा नातेसंबंधांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर वाईट निष्कर्ष काढणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, पोलीस आणि सैन्य भरती प्रक्रियेत उमेदवाराच्या चारित्र्याची पडताळणी महत्त्वाची असली तरी ती वैयक्तिक नैतिकतेच्या निकषांवर आधारित असू शकत नाही. उमेदवाराच्या वर्तनातून गुन्हेगारी प्रवृत्ती, अप्रामाणिकपणा, हिंसक स्वभाव किंवा सार्वजनिक सेवेसाठी अयोग्य ठरणारे गुण दिसून येतात का, हेच तपासले जाणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, आधुनिक समाजात अविवाहित प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीचे संबंध वाढत आहेत. अशा संबंधांवर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसताना केवळ त्या नात्यात सहभागी झाल्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्यावर शंका घेता येणार नाही.
“दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध हे त्यांच्या चारित्र्याचे मोजमाप ठरू शकत नाहीत. अशा संबंधांना कायद्याने मान्यता नसल्याचे कुठेही नमूद नाही. त्यामुळे केवळ अशा नातेसंबंधांच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्याबाबत नकारात्मक निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
पोलिस भरतीतील उमेदवाराला दिलासा
तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलिस भरती मंडळाने एका पोलिस शिपाई पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. न्यायालयाने उमेदवाराचे अपील मंजूर करत त्याला नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
प्रेमसंबंधातून गुन्हा दाखल
संबंधित उमेदवाराने भरती अर्जात स्वतःविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती लपवली नव्हती. त्याने ती प्रामाणिकपणे जाहीर केली होती. एका महिलेसोबत त्याचे सुमारे चार वर्षे प्रेमसंबंध असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
महिलेने आरोप केला होता की, उमेदवाराने तिच्याशी विवाहाचे आश्वासन दिले होते. मात्र लग्न वारंवार पुढे ढकलल्यानंतर त्याने दुसऱ्या महिलेशी विवाह केला. त्यानंतर संबंधित महिलेने त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला.
तपासानंतर उमेदवार आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध फसवणूक व गुन्हेगारी धमकीशी संबंधित कलमांखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. मात्र या प्रकरणात बलात्काराचा कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नव्हता.
लोकअदालतीत तडजोड
हे प्रकरण न्यायालयीन सुनावणीपर्यंत गेले नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर लोकअदालतीत प्रकरण निकाली काढण्यात आले. तडजोडीच्या आधारे प्रकरण मागे घेण्यात आले आणि त्या आदेशाला अंतिम स्वरूप प्राप्त झाले.
मात्र तडजोडीनंतरही आणि गुन्ह्याची माहिती अर्जात दिल्यानंतरही पोलिस भरती अधिकाऱ्यांनी उमेदवाराला नियुक्तीसाठी अयोग्य ठरवले. तडजोड म्हणजे गुन्ह्याची कबुली असल्याचे आणि तडजोडीतून मिळालेली निर्दोष मुक्तता ही स्वच्छ निर्दोष मुक्तता मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची तीव्र टिप्पणी
भरती मंडळाची ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तडजोड म्हणजे दोषी असल्याची कबुली असा निष्कर्ष काढणे हे कोणत्याही आधाराशिवाय असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच असा निष्कर्ष “पूर्णपणे विकृत आणि तर्कहीन” असल्याची कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने म्हटले की, उमेदवाराची योग्यता तपासताना बदलत्या सामाजिक वास्तवाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. दोन प्रौढ व्यक्ती अनेक वर्षे परस्पर संमतीने नातेसंबंधात राहत असतील आणि ते नाते अखेरीस विवाहात रूपांतरित झाले नाही, म्हणून एका व्यक्तीला संशयास्पद चारित्र्याचा ठरवणे योग्य नाही.
“प्रत्येक नातेसंबंधाचा शेवट विवाहातच होतो असे नाही. त्यामुळे एखादे नाते विवाहापर्यंत पोहोचले नाही म्हणून एका व्यक्तीने दुसऱ्याची फसवणूक केली असे मानता येणार नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
