‘माहिती अधिकार तुमचा हक्क तुमची ताकद’ असे म्हटले जात होते. पण आता महायुती सरकारने सर्वसामान्यांच्या अधिकारावर घाला घातला असून माहिती अधिकार अर्जाचे शुल्क दहा रुपयांवरून थेट तीस रुपये केले आहे. तसेच अर्ज करण्यासाठी दीडशे शब्दांची मर्यादा घातली असून, मुख्य म्हणजे अर्जदाराला नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. नागरिकांना शासकीय संस्थांबद्दलची माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य देतो; पण राज्य सरकारने राजपत्र जारी करून माहिती अधिकारांवर गदा आणली आहे. माहिती अधिकार कायदा हा देशात 2005मध्ये आला. तेव्हापासून आरटीआय अर्ज करण्यासाठी दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावावा लागत होता. पण आता त्यामध्ये तीन पट वाढ केली आहे. त्यामुळे आता तीस रुपयांचा कोर्ट फी स्टँप लावावा
लागणार आहे. माहिती अधिकारामध्ये मागवण्यात येणाऱया ए-पह्र आकाराच्या प्रत्येक कागदासाठी दोन रुपये मोजावे लागत होते. पण आता त्यासाठी पाच रुपये मोजावे लागणार आहेत.
नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार
यापूर्वी अर्जासोबत कोणतेही ओळखपत्र सादर करण्याची गरज नव्हती, पण आता अर्जदाराला नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. अर्जदाराला स्वतःचे छायाचित्र असलेला पुरावा आणि त्यावर साक्षांकित करावा लागेल.
माहिती मागवण्याचे कारण
आता आरटीआय अर्ज करताना हा अर्ज कशासाठी केला जात आहे त्याची माहित द्यावी लागेल. अर्जाचे कारण व उद्देश त्यामध्ये नमूद करावे लागेल.
शब्दमर्यादा आणि विषय
अर्जदाराला अर्जात दीडशे शब्दांची मर्यादा घातली आहे. तसेच एकापेक्षा अधिक विषयाची माहिती मागवायची असेल तर स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे.
माहिती उघड करण्यावर बंधन
जर व्यापक जनहितामुळे अशी माहिती उघड करणे समर्थनीय आहे अशी सक्षम प्राधिकरणाची खात्री पटली असेल तर अशी वैयक्तीक माहिती उघड करता येईल. आणि अशा खात्रीची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवण्यात येतील. व्यापक सार्वजनिक हित अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी माहिती मागवणाऱया अर्जदारावर असेल आणि केवळ सार्वजनिक हिताचे ठाम विधान पुरेसे असणार नाही अशी अटही यामध्ये घालण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यासंदर्भात राजपत्र जारी केले आहे. महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम 2026 असे या नवीन नियमास नाव देण्यात आले आहे.
