देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असलेल्या राजस्थानच्या अत्यंत संवेदनशील भागांत आता परदेशी नागरिकांच्या मुक्त संचाराला पूर्णपणे चाप लावण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025 मध्ये मोठी सुधारणा करत नवीन नियम लागू केला आहे. या नव्या नियमांमुळे केवळ परदेशी नागरिकच नव्हे, तर ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया म्हणजेच हिंदुस्थानचे परदेशी नागरिकत्व मिळवलेल्या व्यक्तींनाही आता या सीमावर्ती भागात जाण्यापूर्वी प्रशासनाची विशेष मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गृह मंत्रालयाने 18 जून रोजी जारी केलेल्या गॅझेट अधिसूचनेनुसार, राजस्थानच्या 6 महत्त्वाच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील अनेक तहसील क्षेत्रांना संरक्षित क्षेत्र घोषित केले आहे. यामध्ये जैसलमेर, बिकानेर, श्रीगंगानगर, बाडमेर, फलोदी आणि जालोर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सीमाभागात संशयास्पद हालचाली रोखण्यासाठी आणि सुरक्षेची तटबंदी मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समजते. ‘पीटीआय‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
केंद्राच्या या कडक नियमांमुळे राजस्थानच्या जगप्रसिद्ध पर्यटनाला किंवा स्थानिक व्यवसायाला कोणताही फटका बसू नये याची काळजी केंद्र सरकारने घेतली आहे. वाळवंटी सफारी आणि पर्यटनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या जैसलमेर आणि बिकानेरमधील प्रमुख ठिकाणांना या जाचक नियमांमधून वगळण्यात आले आहे.
श्रीगंगानगर, सुरतगड, बिकानेर, फलोदी, बाप, पोकरण, जैसलमेर, बाडमेर आणि सांचोर या शहरांच्या मुख्य नागरी सीमांमध्ये परदेशी पर्यटकांना नेहमीप्रमाणे फिरता येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 62, 11 आणि 68 च्या कडेला असलेली शहरे, गावे आणि त्यांच्या परिघातील क्षेत्रांवर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत.
जैसलमेरमधील प्रसिद्ध अमरसागर, लोद्रवा, कुलधरा, बडा बाग, अकल, सॅम, उंडा आणि खुहरी या पर्यटन स्थळांना नियमातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. या पर्यटन क्षेत्रांकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना 500 मीटरपर्यंतचा परिसर आणि या गावांच्या भौगोलिक सीमा परदेशी पर्यटकांसाठी खुल्या राहतील.
