स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली तरी लोकांना पाण्यासाठी कोर्टाचे दार ठोठवावे लागत आहे, अशी खंत व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य शासनाचे चांगलेच कान उपटले. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या प्रत्येकाला राज्य शासनाने पाणी द्यायला हवे. यासाठी कोणतीही सबब देऊन चालणार नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
आम्ही वारंवार आदेश देऊनही राज्य शासन काहीच करत नाही. त्यामुळेच लोकांना पाण्यासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला पाणी हे मिळायलाच हवे. प्रत्येक नागरिकाला पाणी देण्यासाठी काही धोरण असल्यास ते मंगळवारी सादर करा, अशी सक्त ताकीद देत न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी तहकूब केली.
मेळघाटमधील कुपोषणाची सुनावणी खंडपीठासमोर सुरू आहे. पाण्याची आवश्यकता असल्याचे लक्षात येताच तेथे आम्ही पुरवठा करतो, असे शपथपत्र राज्य शासनाने सादर केले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. आवश्यकता असेल म्हणजे काय, प्रत्येकाला पाणी हे मिळायलाच हवे. पाण्याची मागणी म्हणजे सबसिडीची विनंती नाही. पाणी मिळणे हा प्रत्येकाच संविधानिक अधिकार आहे हे विसरू नका, असेही ताशेरे न्यायालयाने राज्य शासनावर ओढले.
मेळघाटमध्ये गेल्या आठ दिवसांपासून पाणी नाही, असे वरिष्ठ वकील जुगलकिशोर गिल्डा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत मेळघाटसह महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणे ही शासनाचीच जबाबदारी आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बाबासाहेब काय बोललेत हे वाचा जरा
संविधान सुपूर्द करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर काय बोलले होते हे जरा जाऊन वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिला. परदेशी नागरिक वगळता या देशातील प्रत्येक नागरिकाला पाणी हे मिळायलाच हवे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
