एमआयडीसी हद्दीमधील सदनिकांच्या पुनर्विकासाबाबत अनेक प्रश्नांबाबत विविध प्रश्नांवर चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदारांची बैठक बोलावण्यात येईल. या पुनर्विकासाबाबत कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अडथळा निर्माण केल्यास लोकप्रतिनिधींनी त्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिले.
एमआयडीसी क्षेत्रातील पुनर्विकासासंदर्भात सीडीसीपीआर – २०२३ मध्ये आवश्यक ते बदल आधीच करण्यात आले आहेत. या बदलांमुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळेल, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरतील आणि रहिवाशांना सुरक्षित व आधुनिक घरे उपलब्ध होतील. एमआयडीसी क्षेत्रातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी तसेच प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्यासाठी आवश्यक बदल करण्यात आले आहे. एफएसआय वाढवून सदनिकांची संख्या वाढविण्याची मागणीही मान्य होणार आहे. यामुळे पुनर्विकास प्रक्रियेला चालना मिळेल, असेही सामंत यांनी स्पष्ट केले. याबाबत प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
