हिंदुस्थानी पासपोर्ट हा प्रामुख्याने परदेशात प्रवास करण्यासाठीचा एक वैध दस्तऐवज आहे, तो हिंदुस्थानी नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयाने केले आहे. अनेकदा प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये पासपोर्टलाच नागरिकत्वाचा भक्कम पुरावा मानले जाते, या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने ही कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली आहे. टीव्ही९ भारतवर्षने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५ या वर्षात १.५ कोटी पासपोर्ट आणि त्यासंबंधित सेवा देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये केवळ पासपोर्टचीच संख्या १.३९ कोटी इतकी होती. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, पोलीस पडताळणी वगळता पासपोर्ट मिळण्यासाठी केवळ ६ कामकाजाचे दिवस लागतात. पासपोर्ट सेवा केंद्र आणि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मध्ये नागरिकांना ४५ मिनिटांपेक्षा कमी वेळ लागतो. आजमितीला देशभरात ५४५ पासपोर्ट केंद्रे आहेत. १० वर्षांपूर्वी ही संख्या फक्त ७७ होती, म्हणजेच केंद्रांच्या संख्येत सहा पटीने वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी १० नवीन POPSK उघडण्यात आले होते आणि या वर्षी आणखी १० केंद्रे उघडली जाणार आहेत.
व्हिसा-फ्री आणि ई-व्हिसा सुविधा
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी व्हिसा-फ्री असलेल्या देशांची संख्या आता २७ वर पोहोचली आहे, जी २०१९ मध्ये १६ होती. याव्यतिरिक्त ४७ देशांमध्ये हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा उपलब्ध आहे आणि ६६ देश हिंदुस्थानींना ई-व्हिसा देतात.
नागरिकत्वाबाबत कायदा काय सांगतो?
कायद्यानुसार, २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर पण १ जुलै १९८७ पूर्वी जर एखाद्या व्यक्तीचा जन्म हिंदुस्थानात झाला असेल, तर ती व्यक्ती जन्मतःच हिंदुस्थानी मानली जाते. मात्र जर तुमचा जन्म १ जुलै १९८७ नंतर झाला असेल, तर तुम्ही हिंदुस्थानी नागरिक आहात हे सिद्ध करण्यासाठी केवळ जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड पुरेसे ठरू शकत नाही. कायद्यानुसार, १ जुलै १९८७ नंतर हिंदुस्थानात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती तोपर्यंत स्वतःहून नागरिकत्वाचा दावा करू शकत नाही, जोपर्यंत तिच्या आई-वडिलांपैकी किमान एक जण हिंदुस्थानी नागरिक नसेल, असे वृत्तात सांगण्यात आले आहे.
