महाराष्ट्रातील तब्बल १४ हजार ५०० ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, तिथे प्रशासक म्हणून नेमण्यात आलेल्या सरपंचांना आर्थिक अधिकार नसल्यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील विकासकामे पूर्णतः ठप्प झाली आहेत. या गंभीर प्रश्नाकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले असून, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून रखडलेली विकासकामे मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे.
विधानसभेत आपला मुद्दा मांडताना आमदार कैलास पाटील यांनी म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र प्रशासक पदावर असूनही त्यांना कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. सध्या या प्रशासकांना केवळ पाणीपुरवठा आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार यांसारख्या दैनंदिन आणि अत्यावश्यक गोष्टींसाठीच निधी वापरण्याची मुभा आहे.
या निर्बंधांमुळे अनेक विकासकामे पूर्ण होऊनही त्यांचे पेमेंट अडकले असल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. आर्थिक अधिकार नसल्यामुळे जनसुविधा, नागरी सुविधा, दलित वस्ती सुधारणा योजना आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत येणारी अनेक महत्त्वाची विकासकामे सद्यस्थितीत रखडली आहेत. ग्रामीण विकासाला बसलेली ही मोठी खीळ दूर करण्यासाठी शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे आणि ही रखडलेली विकासकामे त्वरित सुरू करावीत, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहात केली.
