कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून परदेशात पळून गेलेल्या हिरे व्यापारी नीरव मोदीला लंडनच्या उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिलेला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निकाल दिला असून नीरव मोदीला बँकेचे 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच अंदाजे 10.7 दशलक्ष डॉलर्स परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँक ऑफ इंडियासाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा विजय मानला जात आहे. ही थकीत रक्कम नीरव मोदीने ‘फायरस्टार डायमंड्स’ या त्याच्या कंपनीसाठी घेतलेल्या कर्जापोटी दिलेल्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित आहे.
बँक ऑफ इंडिया आणि नीरव मोदी यांच्यातील हा संपूर्ण वाद बँकेने दुबईस्थित ‘फायरस्टार डायमंड एफझेडई’ या कंपनीला दिलेल्या कर्जाशी जोडलेला आहे. ही कंपनी नीरव मोदीच्या मालकीची आहे. बँकेच्या दाव्यानुसार, या कर्जासाठी नीरव मोदीने स्वतः वैयक्तिक जामीनदार म्हणून हमी दिली होती. त्यामुळे ही थकीत रक्कम गोळा करण्याची सर्व जबाबदारी आता कायदेशीररित्या त्याच्यावर आहे. नीरव मोदीने या दाव्याला लंडनच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि या कायदेशीर लढाईत स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी तो लंडनच्या न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजरही झाला होता. दरम्यान, लंडन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर बँक ऑफ इंडियाचा दावा कायदेशीर आणि पूर्णपणे वैध असल्याचा निष्कर्ष काढला. न्यायालयाने बँकेच्या बाजूने निर्णय दिल्याने आता बँक ऑफ इंडियाला लंडनमधील उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा आणि प्रक्रियेचा वापर करून आपली थकीत रक्कम वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळा प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेला नीरव मोदी जानेवारी 2018 मध्ये सीबीआयने तपास सुरू करण्यापूर्वीच हिंदुस्थानातून फरार झाला होता. त्याच्यावर बनावट हमीपत्रांचा वापर करून परदेशी बँकांकडून कर्ज मिळवल्याचा गंभीर आरोप आहे. मार्च 2019 मध्ये लंडनमध्ये अटक झाल्यापासून तो लंडनमध्ये कोठडीत आहे. या काळात ब्रिटिश न्यायालयांनी त्याचे अनेक जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच लंडन उच्च न्यायालयाने त्याचे भारतात प्रत्यार्पणाविरुद्धची कायदेशीर कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्याचे प्रयत्न देखील फेटाळून लावले होते. ज्यामुळे त्याला आधीच मोठा धक्का बसला आहे.
