शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शिष्टमंडळातील लोकसभेचे गटनेते खासदार अरविंद सावंत आणि प्रतोद खासदार अनिल देसाई यांनी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. सहा गद्दार खासदारांनी शिंदे गटात प्रवेश केल्याच्या प्रकरणावर लोकसभा अध्यक्षांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत खासदारांनी उल्लंघन केलंय, त्यांना थारा देऊ नका, अशी विनंती दोन्ही नेत्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली. संविधानाच्या चौकटीत राहून निश्चितपणे न्याय करू, असे आश्वासन यावेळी ओम बिर्ला यांनी दिल्याचे दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी सांगितले. या दोन्ही नेत्यांनी जवळपास ३५ मिनिटे लोकसभा अध्यक्षांशी चर्चा केली.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, पक्षाने बैठकीला येण्यासाठी व्हीप जारी केला होता. त्या बैठकीला सहा लोक अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर आम्ही लोकसभेचे अध्यक्ष बिर्ला यांना एक पत्र दिलं होतं आणि त्या पत्रामध्ये आम्ही, अशी विचारणा केली होती की, आमच्याकडून जे सहा गैरजर राहिलेली मंडळी आहे, जे खासदार आहेत. त्यांनी आपल्याला कोणाला व्यक्तिगत पत्र दिलं असेल किंवा आणखीन काही एकत्र पत्र, प्रस्ताव दिला असेल तर, आपण त्याची दखल घेऊ नये, कारण आम्ही आमच्या पक्षामधली माणस आहोत. ते आमच्या सोबत आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी जर पक्ष सोडल्याचा कोणता दावा केला असेल तर, ते आम्हाला कळवावं. मग आम्हाला त्या दृष्टीने पावल टाकता येतील.
ते पुढे म्हणाले की, पत्रात असंही लिहिलं होतं जर कुठून चुकून असा काही प्रस्ताव आला किंवा माहिती आली तर, आमच्याशी आपण बोललं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी आम्ही विनंती त्यांना केली होती. त्यानुसार त्यांचं पत्र आलं की, आज 24 तारखेला संध्याकाळी पाच वाजता बैठक आहे. आपण बैठकीला हाजर राहा. मी शिवसेना पक्षाचा लोकसभेतील गटनेता असल्याने पत्र मला आलं. मी आणि आमचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई हे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार या बैठकीला हजर राहिलो.
याचबद्दल बोलताना खासदार अनिल देसाई म्हणाले की, संविधानाचे संरक्षण करण्यात सगळ्यात मोठी जबाबदारी ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची आहे. ती जबाबदारी ते पाळत आहेत. त्याचं पालन व्हावं, कुठेही अशा प्रकारचं उल्लंघन जे या लोकांनी केलं आहे, त्याला कुठेतरी थारा मिळू नये.” ते म्हणाले की, १० व्या अनुच्छेदानुसार कोणत्याही संसदीय पक्षाचा सदस्य विलीन होऊ शकत नाही. लोकसभा अध्यक्षांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे की, ते नियमांनुसार निर्णय घेतील.”
