विधान परिषदेत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यासाठी सरकारच्या विभागांकडून टोलवाटोलवी सुरू आहे. त्यामुळे आमचे प्रश्न आणि लक्षवेधींचा सरकारने अक्षरशः फुटबॉल केलाय, असा टोला आज शिवसेना आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत लगावला. सरकारच्या टोलवाटोलवीमुळे आमच्या प्रश्नांना न्याय कसा मिळणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार पंकज भुजबळ यांनी विधान परिषदेत आज लक्षवेधी सूचना मांडत नाशिकमधील शेतकऱ्या चा कृषीमाल सुरक्षित टिकवण्यासाठी शीतगृह, बहुउद्देशीय शेतकरी-व्यापारी-ग्राहक मार्केट उपलब्ध करण्याची मागणी करूनही सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आणले. अशाच प्रकारची लक्षवेधी विधान परिषदेत कालही मांडण्यात आली होती. मात्र याबाबत नक्की उत्तर कोण देणार, ‘पणन विभाग की नगरविकास विभाग’ यावर मंत्री सामंत यांनीच संभ्रम निर्माण केला. कालही हीच स्थिती होती. याचा आमदार ऍड. अनिल परब यांनी चांगलाच समाचार घेतला. सभागृहात आधी सत्ताधारी आणि विरोधक असायचे, आता मात्र दोन सत्ताधारी आणि एक विरोधक असा प्रकार झाला आहे. सत्ताधाऱ्या मध्ये समन्वयच नसून गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही प्रश्न, लक्षवेधी उपस्थित करायचीच नाही का, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
…मग अधिवेशन घेताच कशाला?
अधिवेशन हे उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर ठोस कार्यवाहीचे उत्तर मिळण्यासाठी असते, मात्र सभागृहात लोकहिताचा कोणताही प्रश्न विरोधकांनी मांडला की मंत्र्यांकडून लवकरच विशेष बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात येते. सर्व निर्णय बैठकांमध्येच घ्यायचे असतील तर मग अधिवेशन घेताच कशाला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे लक्षवेधी किंवा प्रश्नांबाबत नेमके उत्तर कुणी द्यावे याचा निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्ष आणि सचिवालयाने आधीच ठोस निर्णय घ्यावा अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
अखेर पणन निधी तर पालिका जागा देणार
उत्तरांच्या टोलवाटोलवीमुळे लक्षवेधी चांगलीच वादळी ठरली. मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आश्वासनाने प्रश्न सुटला नाही. अखेर मंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकमध्ये शीतगृह आणि बहुउद्देशीय शेतकरी शेतकरी-व्यापारी-ग्राहक मार्केटसाठी नाशिक महापालिका जागा देईल आणि पणन खाते निधी देईल, असे जाहीर केल्याने वाद थांबला.
