डिजिटल युगामध्ये आर्थिक व्यवहार करताना अनेकदा ऑनलाईन फसवणूक होते. या फसवणुकीच्या घटना लक्षात घेता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ग्राहकांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. जर डिजिटल बँकिंग व्यवहारात ग्राहकाची चूक असेल तरीही त्याला नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे नवीन नियम 1 जानेवारी 2027 किंवा त्यानंतर होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांना लागू होतील. यामध्ये इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि कार्ड पेमेंटचा समावेश आहे.
नव्या नियमांनुसार, बर्डन ऑफ प्रूफ म्हणजेच पुराव्याची जबाबदारी आता बँकांवर असेल. एखादा व्यवहार ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे झाला आहे की नाही, हे आता बँकेला सिद्ध करावे लागेल. तसेच बँकेच्या निष्काळजीपणाची व्याख्या आता व्यापक करण्यात आली आहे. जर बँकेने सुरक्षा यंत्रणा नीट ठेवली नाही, ट्रान्झॅक्शन अलर्ट पाठवले नाहीत, 24 तास तक्रार नोंदवण्याची सोय दिली नाही किंवा अंतर्गत घोटाळा झाला, तर तो बँकेचा निष्काळजीपणा मानला जाईल. अशा परिस्थितीत ग्राहकाने तक्रार उशीरा दाखल केली असली तरीही त्याचे काहीही नुकसान होणार नाही.
बनावट इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमुळे 50,000 रुपयांपर्यंत नुकसान झालेल्या ग्राहकां त्यांच्या एकूण नुकसानीच्या 85 टक्के नुकसान भरपाई मिळू शकते. ही भरपाई जास्तीत जास्त 25,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. तसेच एखादी व्यक्ती संपूर्ण आयुष्यात एकदाच यावर दावा करू शकते. विशेष म्हणजे, ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक झाली असली, तरीही ही भरपाई मिळेल. पूर्वी अशा प्रकरणात पूर्ण नुकसान ग्राहकालाच सोसावे लागायचे.
5 दिवसांच्या आत तक्रार करणे अनिवार्य
दगरम्यान, या नुकसान भरपाईचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी फसवणूक झाल्यापासून 5 कॅलेंडर दिवसांच्या आत बँकेकडे आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टल किंवा सायबर हेल्पलाईन नंबर (1930) वर तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. 5 दिवसांच्या आत तक्रार केल्यास थर्ड-पार्टी ब्रीच (उदा. पेमेंट गेटवे किंवा टेलिकॉम कंपनीतील त्रुटी) मुळे झालेल्या नुकसानीलाही ग्राहक जबाबदार असणार नाही.
बँकांसाठी 24/7 तक्रार निवारण केंद्र बंधनकारक
ग्राहकांना तात्काळ फसवणुकीची माहिती देता यावी यासाठी बँकांना 24 तास सेवा सुरू ठेवावी लागेल. फोन बँकिंग, एसएमएस, ईमेल, आयव्हीआर (IVR) आणि टोल-फ्री नंबर यांसारख्या सुविधा द्याव्या लागतील. तसेच प्रत्येक तक्रारीची नोंद करून ग्राहकाला तात्काळ कम्प्लेंट नंबर (तक्रार क्रमांक) आणि वेळ द्यावा लागेल. 500 रुपयांपेक्षा जास्तच्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारासाठी मोफत एसएमएस (SMS) आणि ईमेल अलर्ट पाठवणे बँकांसाठी बंधनकारक असेल.
45 दिवसांत प्रकरणाचा निपटारा करावा लागणार
देशांतर्गत फसवणूक झाली तर तक्रार आल्यापासून 45 दिवसांच्या आत बँकेला प्रकरणाचा निकाल लावावा लागेल. तर आंतरराष्ट्रीय फसवणूक असेल तर यासाठी 60 दिवसांची मुदत असेल. तसेच क्रेडिट कार्डच्या फसवणुकीच्या बाबतीत, तक्रार मिळाल्यापासून 5 दिवसांच्या आत बँकेला तात्पुरती रिव्हर्सल रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा करावी लागेल, जेणेकरून तपास सुरू असताना ग्राहकावर व्याजाचा बोजा पडणार नाही.
