स्थानिकांचा विरोध असतानाही भाजप सरकारने पालघर येथे वाढवण बंदर उभारण्याचा निर्धार केला आहे. हा प्रकल्प भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर गदा आणत असतानाच पर्यावरणावरही घाव घालणार आहे. वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी 208 झाडे तोडण्यात येणार असून हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने कांदळवन तोडण्यास परवानगी दिली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ सुमारे 76 हजार 220 कोटी रुपये खर्चून वाढवण बंदर विकसित केले जाणार आहे. यासाठी समुद्रात 1 हजार 448 हेक्टर क्षेत्रावर भराव टाकण्यात येणार असून 10.14 किलोमीटर लांबीचा ऑफशोअर ब्रेकवॉटरही बांधण्यात येणार आहे. बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग 48शी जोडण्यासाठी आठ पदरी महामार्ग बांधण्यात येणार असून महामार्गाच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 208 कांदळवन तोडण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली होती. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने झाडे तोडण्यास परवानगी देतानाच हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असून त्याला व्यापक आर्थिक महत्त्व असल्याचे नमूद केले. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय, सीआरझेड आणि वनविषयक सर्व मंजुरी प्राप्त करण्यात आल्या आहेत.
