1 नोव्हेंबर 2005पूर्वी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त होऊन नंतर शंभर टक्के अनुदानित झालेल्या शाळा व तुकड्यांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष, आमदार ज.मो. अभ्यंकर यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांच्याकडे केली.
आमदार अभ्यंकर यांनी यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाला पत्र पाठवून मुंबई उच्च न्यायालयाने 11 जून 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाकडे लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाने यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दत्तात्रय पाटणगाव बोर्से विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेत समान परिस्थितीतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पत्रामध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2005पूर्वी नियुक्त झालेल्या पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1982 व जीपीएफ योजनेचा लाभ देण्यात यावा, डीसीपीएस (नवीन पेन्शन योजना) अंतर्गत करण्यात आलेल्या कपातीची रक्कम परत करण्यात यावी तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांची जीपीएफ खाती सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी व्यक्त केली आहे.
