डुप्लेक्स फ्लॅट असल्याचा दावा करत चार स्वतंत्र घरांचा मेंटेनन्स न भरणाऱ्या घरमालकाला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. चारही स्वतंत्र फ्लॅटच्या मेंटेनन्सची सोसायटीची मागणी न्यायालयाने वैध ठरवली.
या चार घरांच्या मेंटेनन्सचे बिल सोसायटीने घर मालकाला धाडले. मात्र आमचे चार स्वतंत्र फ्लॅट नाहीत. दोन डुप्लेक्स फ्लॅट आहेत. तेव्हा चार घरांचा मेंटेनन्स आकारता येणार नाही, असे सांगत या घरमालकांनी निबंधकाकडे दाद मागितली. निबंधकाने घरमालकांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
अखेर या घरमालकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. हे स्वतंत्र चार फ्लॅट नसून डुप्लेक्स फ्लॅट आहेत याचा पुरावा घरमालक सादर करू शकले नाहीत. महापालिकेच्या मंजूर आराखड्यात डुप्लेक्स फ्लॅटची नोंद होती, याची कागदपत्रे घरमालक सादर करू शकले नाहीत. तेव्हा ही याचिका फेटाळली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
चार फ्लॅटचे करार
हे दोन डुप्लेक्स फ्लॅट असल्याचा बनाव केला जात असला तरी प्रत्यक्षात घर खरेदीत चार स्वतंत्र घरांचे करार झाले आहेत. तशी सरकारी दफ्तरी नोंद आहे, असे ऍड. प्रतीक सबराड यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
