विधानसभेत नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्य सरकारवर हल्ला चढवला. नगरविकास विभागात सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचार, टीडीआर घोटाळे, स्मार्ट सिटी योजनेतील अपयश आणि निधीच्या गैरव्यवस्थापनाबाबत त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
नगरविकास विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पात 65 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र केवळ तीन महिन्यांत त्यापैकी फक्त 20 टक्के निधीच वितरीत झाला आहे. तरतूद केलेल्या निधीपैकी फक्त 14.9 टक्के निधी खर्च झाला, मग आणखी 15 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या कशासाठी, असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला. प्रत्यक्षात पंत्राटदारांची बिले थकलेली आहेत, अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत आणि नगरपरिषदांमधील कामे अर्धवट पडली आहेत, याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
एसआयटी चौकशी करा
राज्यभरात टीडीआर घोटाळ्यांची मालिका सुरू असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. पुण्याच्या कोथरूड, गोसावी वस्ती एसआरए आणि इतर अनेक ठिकाणी हजारो कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. तरीही सरकार चौकशी करत नाही याबद्दल संताप व्यक्त करतानाच या सर्व टीडीआर घोटाळ्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
नऊ वर्षांत एक तरी शहर स्मार्ट झालेय का?
‘स्मार्ट सिटी’ योजनेवर टीका करताना वडेट्टीवार म्हणाले, नऊ वर्षांत महाराष्ट्रातील एक तरी शहर खऱया अर्थाने स्मार्ट झाले आहे का? नाशिकसह अनेक शहरांतील हजारो कोटी रुपयांच्या कामांची चौकशी करून जबाबदारांवर फौजदारी कारवाई करावी, असे ते म्हणाले. नागपूर, अकोला आणि इतर शहरांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी राखीव भूखंड, ओपन स्पेस आणि संस्थांच्या जमिनींच्या कथित गैरव्यवहारांचीही उदाहरणे देत स्वतंत्र चौकशीची मागणी त्यांनी केली.
मेट्रो रोखणाऱ्या आमदाराला रोख रकमेमध्ये मोबदला का?
मीरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पाला स्थानिक भाजप आमदारांनी विरोध केला होता. त्यामुळे सरकारने त्यांना खूश करण्यासाठी त्यांच्याशी संबंधित जागेसाठी सुमारे 24 कोटी रुपयांचा रोख मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आणल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. कोणत्याही प्रकल्पात जमीन दिल्यास टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला दिला जातो, मग सत्ताधारी आमदाराला रोख रक्कम का दिली जाते? प्रकल्प रोखल्याबद्दल या आमदारावर कारवाई करण्याची मागणी मंत्र्यांनी केली असतानाही सरकारकडून इतकी मेहरबानी का? असा सवाल करत यामागील व्यवहाराची चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. मुंबई महापालिकेतील निविदा प्रक्रिया, मोठमोठी पंत्राटे आणि कथित आर्थिक गैरव्यवहारांवरही वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
