सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासक नेमून सुरू असलेली नोकरभरती प्रक्रिया हाणून पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा जोरदार पलटवार बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी केला.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेला मिळालेल्या आरबीआयच्या नोटीस, कर्जवाटप आणि नोकरभरतीबाबत केलेले आरोप फेटाळून लावत बँकेचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक व नियमांनुसार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
अध्यक्ष नाईक म्हणाले, जिल्हा बँकेने कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेचे एकाही रुपयाचे कर्ज माफ केलेले नाही. वन टाईम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेअंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलती या सर्वसाधारण सभा, सहकार विभाग आणि सहकार आयुक्त यांच्या मान्यतेनंतरच लागू करण्यात आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करूनच व्याज सवलती देण्यात आल्या असून, त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नाही.
खासगी कंपन्या व सहकारी संस्थांना कर्ज देताना आवश्यक तारण व मालमत्तेचे निकष काटेकोरपणे पाळले गेले आहेत. 100 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी सहकारी संस्थांकडून 150 कोटी रुपयांची, तर खासगी कंपन्यांकडून 200 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची अट पूर्ण करणाऱ्यांनाच कर्ज मंजूर करण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांसह विविध संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत केवळ 25 टक्के कर्ज देण्यात आले असून, कोणालाही नियमबाह्य लाभ दिलेला नाही, असेही नाईक यांनी सांगितले.
नोकरभरतीबाबत बोलताना नाईक म्हणाले, 15 मे रोजी नोटीस काढून 20 मे च्या संचालक मंडळ बैठकीत भरतीचा विषय अधिकृतपणे मांडण्यात आला होता. हा विषय ऐनवेळी आणलेला नसून, शासनाच्या सूचनेनुसार भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आयबीपीएसमार्फत भरतीप्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत सुमारे 4,500 अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
