राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजनांमधील अनुदान सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल तयार करण्यात आले आहे, पण या पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यातील 1 लाख 1 हजार 236 शेतकऱ्यांचे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत अर्ज प्रलंबित आहे. परिणामी 1 हजार 200 कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित असल्याची कबुली कृषी मंत्री दत्तात्राय भरणे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली.
राज्यातील महाडीबीटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणींमुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजनांची पूर्वसंमती प्रक्रिया बंद असल्याच्या संदर्भात सुहास बाबर व अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात कृषी मंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरणा योजनेंतर्गत 36 लाख 3 हजार 338 अर्जांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 4 लाख 38 हजार 547 अर्ज प्रक्रियेत असून 2 लाख 38 हजार 136 अर्जांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. उपलब्ध निधीनुसार प्रलंबित अर्जांना अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. याच आर्थिक वर्षात कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत चिपळूण व संगमेश्वर तालुक्यात सुमारे 2 हजार 14 अर्जांची निवड करण्यात आली, त्यापैकी 712 अर्ज प्रक्रियेत असून 537 अर्जांना पूर्वसंमती प्रदान करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत महाडीबीटी पोर्टलवरील विविध योजनांमध्ये निधी उपलब्धतेनुसार संमती देण्याचे काम सुरू असल्याचे लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
