>> शुभांगी बागडे, [email protected]
शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा व्यापक सहभाग असताना त्यांनाही ‘शेतकरी’ ही अधिकृत ओळख देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक – 2026’ विधानसभेत नुकतेच मंजूर झाले. या विधेयकाने महिलांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
आपल्या आदिम संस्कृतीपासूनच स्त्रित्वाला काळ्या मातीशी जोडलं आहे. मातीचं सुफलाम रूप एकवटलेली स्त्री ही अवघ्या सृष्टीच्या सृजनाचं रूप. संस्कृतीच्या कोनातून हे सगळं पाहताना दिसणारं साजरेपण तिच्या वर्तमान अस्तित्वापाशी आलं की मात्र त्यातलं वास्तव ठळक होतं. शेतीसाठी तिने दिलेले मोल, तिच्या कष्टांची फारशी किंमत होताना दिसत नाही. शेतात राबणाऱ्या स्त्रीच्या हक्कांना आजपावेतो दुर्लक्षित केलं गेल्याचेच दिसून येते. मात्र आता महाराष्ट्र सरकारद्वारे महिला शेतकऱ्यांच्या या श्रमाची दखल घेत आंतरराष्ट्रीय शेतकरी महिला वर्षाचे औचित्य साधत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ नुकतेच मान्य करण्यात आले आहे. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचा सहभाग मोठा असताना ‘शेतकरी’ ही अधिकृत ओळख देण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक – 2026’ मंजूर केले. या विधेयकाने महिलांना स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख देण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.
आजही एखाद्या शेतकरी कुटुंबातल्या स्त्राrला ‘काय करता?’ असा प्रश्न विचारला, तर ती ‘काही नाही… घरातली, शेतीची कामं,’ असं उत्तर देते. या उत्तरात तिच्या कामाची, अस्तित्वाची दखल न घेतल्याचे शल्य असते. तिला ‘मी शेतकरी आहे, ही जमीन मी कसते’ असे ठामपणे सांगता येत नाही. असं म्हटल्याने जणू ती जमिनीवर मालकी सांगतेय, असं घरातल्या पुरुषांना वाटतं की काय कोण जाणे? जिच्या नावावर जमीन आहे, तीही क्वचित असं म्हणते. इथे आपल्या तत्त्वज्ञानातील बीजक्षेत्र न्यायाचा संदर्भ अगदी स्पष्टपणे दिसतो आपल्याला. बीज पेरणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा जमिनीच्या मालकाचा पिकावर अधिक कायदेशीर हक्क असतो, हे सांगणारा हा न्याय नाकारत आता शासनाच्या धोरणानेच याला न्याय दिला आहे, असे म्हणावे लागेल. म्हणूनच या विधेयकाकडे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि ग्रामीण विकासाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे.
ग्रामीण भारतातील बहुतांश शेती क्षेत्र हे महिलांशी जोडलेले आहे. तसेच जवळपास 80 टक्के महिला शेतात राबतात. मात्र शेतीसंदर्भातील नोंदी व महसुलाच्या संदर्भानुसार केवळ 12.8 टक्के जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे आहे. पेरणी, कापणी, झोडणीपासून पशुपालन ते अगदी बाजारपेठेच्या धान्य प्रािढयेपर्यंत सर्व कृषी कामांमध्ये तिच्या श्रमाचा वाटा अधिक आहे. शेतीतील सुमारे 70 टक्के कामे महिलांच्या खांद्यावर आहेत; परंतु तरीही ‘शेती करणारी’ ही संज्ञा प्राप्त होताना तिला ‘शेतकरी’ हा दर्जा मात्र दिला गेला नाही. ‘शेतकरी’ या संज्ञेअंतर्गत जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कर्ज, विमा, नुकसानभरपाई आणि अनेक सरकारी योजनांचा लाभही लाखो महिलांपर्यंत पोहोचला नाही. अनेक विधवा, परित्यक्ता, भूमिहीन महिला, भाडेतत्त्वावर वा मजूर म्हणून किंवा कुटुंबासोबत शेती करणाऱ्या महिला या अदृश्य वास्तवाचे उदाहरण आहेत. आजपावेतो प्रत्यक्ष शेती करूनही अनेक महिला निर्णयप्रािढयेच्या आणि शासकीय लाभांच्या कक्षेबाहेर राहिल्या. याचे कारण जमिनीची मालकी, शेतीविषयक सातबारा, बँक कर्ज, पीकविमा, कृषी योजना, अनुदाने किंवा बाजारपेठेतील अधिकृत व्यवहार अशा कोणत्याही प्रक्रियेत तिच्या नावाची नोंद नसल्याने कोणत्याही प्रशासकीय मूल्याची ती भागीदार होऊ शकत नव्हती. परंतु आता तिच्या नावाची ‘शेतकरी’ अशी अधिकृत नोंद झाल्याने कृषी योजना, अनुदाने, संस्थात्मक कर्ज, पीकविमा, प्रशिक्षण, कृषी विस्तार सेवा, सुविधांपर्यंत ती स्वतंत्रपणे पोहोचू शकते.
विधेयक आणल्यानंतर आता महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. अगदी शेताच्या बांधावर जरी एखादी योजना, अनुदान आले तरी ते सहज अमलात आणता येईल इतके सुलभीकरण या अंमलबजावणीत असले पाहिजे. त्यासाठी गावपातळीवरील समिती, हेल्पलाईन, किसान केंद्र यांची सुविधा असली पाहिजे. या कायद्यामुळे नवी संरचना तयार होत आहे ती कशी असेल, (ज्या स्त्रियांना कोणतीच मान्यता नव्हती) या महिलांसाठी याअंतर्गत नवे कायदे, नव्या योजना आखल्या जाणार आहेत का, नव्या प्रकारे सामावून घेतले जाणार आहे का, हे पाहताना त्यातील आर्थिक तत्त्व कसे अमलात आणले जाईल हे पाहायला हवे. यात महत्त्वाची रेघ आहे ती शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय अशा दोन क्षेत्रांची. ज्यात तारणाचा व कर्जाचा मुद्दा अपरिहार्य आहे. ज्याचा लाभ महिला शेतकरी म्हणून आर्थिक, सामाजिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी झाला पाहिजे, तर ते खरे सक्षमीकरण ठरेल.
विधेयक आणले म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना मान्यता दिली असा सहज अर्थ आहे. परंतु या निर्णयामुळे काय परिवर्तन होऊ शकते, कायद्यानुसार त्यांना हक्क मिळतील; परंतु त्याला सामाजिक मान्यता कितपत आहे हेही पाहिले पाहिजे. गावापासून राज्यापर्यंतच्या साखळीत शेतकरी महिलांचे प्रतिनिधित्व असले तरच ही योजना फलद्रूप ठरली असे म्हणता येईल. मतितार्थ हाच की, जमीन मालकीच्या पलीकडे महिला शेतकरी म्हणून सर्वंकषरित्या तिचे अस्तित्व मान्य होणे, तिचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण होणे घडले पाहिजे.
‘हे अर्थातच सकारात्मक पाऊल आहे. यामधील मुख्य मुद्दा म्हणजे तुमच्याकडे जमीन असेल तरच तुम्ही शेतकरी या समजाला कुठेतरी छेद दिला आहे. पशुपालक, भूमिहीन, शेतमजूर अशा सर्व महिलांना शेतकरी ही ओळख असेल. पण यासोबत हे फक्त प्रमाणपत्र देण्यापुरतं राहिलं तर मात्र याला मर्यादा येतील. कारण जोपर्यंत या अधिकारात बदल होत नाही तोपर्यंत हा निर्णय कागदोपत्रीच राहील. महिलांना ओळख, सन्मान मिळताना त्यांना याचा कसा लाभ मिळणार किंवा नव्याने काही योजना आखल्या जाणार आहेत का, ते अर्थसंकल्पात कसे प्रतिबिंबीत होईल हेही महत्त्वाचे ठरेल. कायद्यामध्ये नमूद केले आहे की, राज्य निधी उभारला जाईल; परंतु यासाठी जी समिती नेमली जाईल त्यात महिला शेतकऱ्यांचा समावेश असला पाहिजे. सरकारने मुख्यत आर्थिक तरतुदीबाबत स्पष्टता आणली पाहिजे. कारण तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कायद्याला न्याय देता येणार नाही. – सीमा कुलकर्णी, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम), राष्ट्रीय समन्वय गटाच्या सदस्य
