हत्येप्रकरणी कबुलीजबाब देण्यास भाग पाडण्यासाठी मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या तिघा पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी संशयिताला मारहाण करणे हे पोलीस अधिकाऱ्याच्या अधिपृत कर्तव्याचा भाग असू शकत नाही किंबहुना पोलीस अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने तिघा पोलिसांची निर्दोष मुक्तता करण्यास नकार दिला.
तक्रारदाराला इचलकरंजी शहरातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याने 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी रात्री 10 वाजेपर्यंत बसवून ठेवले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत त्यांना हत्येचा अपराध कबूल करण्यासाठी मारहाण केली. याप्रकरणी दोषी पोलिसांविरुद्ध दंडाधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात अधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्याने पोलिसांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पोलिसांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, ते केवळ आपले कर्तव्य बजावत होते. त्यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, अशी इजा पोहोचवणे हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य नाही तसेच दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश चुकीचे आहेत असे म्हणता येणार नाही. म्हणूनच यात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करत पोलिसांची मागणी फेटाळून लावली.
न्यायालय काय म्हणाले…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्त्वानुसार गुह्याच्या तपासादरम्यान एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य नाही.
पोलीस तपासाच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीवर थर्ड डिग्री
टॉर्चर करू शकत नाही.
कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी संशयिताला मारहाण करणे हे शासकीय कर्तव्याचा भाग म्हणता येणार नाही.
