शाळेत शिकवणीचे काम आटोपल्यानंतर शिक्षकांना मतदार यादी पुनरिक्षण मोहिमेसाठी (एसआयआर) जाण्याची सक्ती केली गेली. न गेल्यास त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यामुळे मेटापुटीस आलेल्या शिक्षकांनी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा पह्डण्यासाठी 9 जुलै रोजी आंदोलन केले होते. त्या शिक्षकांसाठी शिवसेना धावून गेली आहे. त्या आंदोलनाच्या दिवसाचे वेतन न कापता ती भरपगारी रजा गणली जावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
आमदार अभ्यंकर यांनी यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह गोयल यांना निवेदन दिले आहे. शिक्षकांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा पह्डण्यासाठी आंदोलन केले होते. शाळेत सहा-सात तास काम केल्यानंतर त्यांना एसआयआर, जनगणना व अन्य शिक्षकेतर कामांसाठी जुंपण्यात आले आहे. शिक्षण विभागातील तसेच नोंदणी कार्यालयातील काही अधिकारीही शिक्षकांवर शिक्षकेतर कामांसाठी सक्ती करतात. न केल्यास एफआयआर दाखल करण्याची भीती दाखवली जाते. मुंबईत आतापर्यंत 95 शिक्षकांविरुद्ध असे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, असे आमदार अभ्यंकर यांनी या निवेदनाद्वारे निदर्शनास आणून दिले आहे.
शिक्षकांची मानसिक अवस्थाही सध्या चांगली नाही. कारण त्यांच्यावर टीईटी परीक्षा तीन वर्षांत उत्तीर्ण होण्याची सक्ती केली जाते. टीईटीचा निकाल पाच टक्केपेक्षा कमी लागतो. त्यात उत्तीर्ण न झाल्यास सेवामुक्त करण्यात येईल असे सांगण्यात आल्याने शिक्षक चिंतातूर आहेत याकडेही अभ्यंकर यांनी लक्ष वेधले आहे. उत्तर प्रदेश, तामीळनाडू, कर्नाटक, केरळसारख्या राज्यांनी शिक्षकांनी टीईटी सुलभपणे उत्तीर्ण व्हावे यासाठी अनेक मार्ग काढले आहेत. मात्र पुरोगामी महाराष्ट्र मात्र याबाबतीत उदासीन आहे, अशी खंतही अभ्यंकर यांनी व्यक्त केली आहे.
शिक्षकांना शिकवणीव्यतिरिक्त इतर काम देऊ नये आणि टीईटीचा अभ्यासक्रम अध्यापन काwशल्याशी निगडित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा आणि राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांतर्गत केलेल्या एकदिवसीय आंदोलनाचा दिवस देय व अनुज्ञेय रजेत परावर्तित करावा, अशी विनंती आमदार अभ्यंकर यांनी निवेदनात केली आहे.
