केंद्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या त्रिभाषा धोरणास तत्काळ स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोणतीही भाषा शिकणे वाया जात नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान केली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
सीबीएसईने इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे. यापैकी दोन भाषा या हिंदुस्थानी असणे आवश्यक आहे. या धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोवर, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी बाजू मांडली. अचानक लागू करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येईल आणि भाषा निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थी इयत्ता पाचवीपासून शिकत असलेल्या भाषा सोडाव्या लागतील. इंग्रजीला ‘गैर-मूळ’ भाषा मानले आहे. तर मूळ भाषांसाठी शिक्षक आणि पुस्तकांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सांगितले. ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, इयत्ता नववीचा विद्यार्थी आतापर्यंत फ्रेंच भाषा शिकत आहे. त्याला अचानक सांगण्यात येते की, तिसरी भाषा निवडा आणि एप्रिलमध्ये परीक्षा द्या. अचानक तमिळ कशी काय शिकता येईल, असे रोहतगी म्हणाले.
केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, भाषा शिकणे कधीच वाया जात नाही. शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर आम्ही त्यांना नोकरी परत देऊ शकतो. या विषयावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय अंतरिम आदेश किंवा स्थगिती देणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस बजावली. याप्रकरणी 29 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
