सेवेचे कंत्राट संपल्यावर प्रसूती रजा मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा निर्वाळा देत एका महिला कर्मचाऱ्याला भरपाई म्हणून दोन लाख रुपये देण्याचे कामगार न्यायालयाचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले.
मुंबईतील एक महाविद्यालयात ही महिला प्रोफेसर होती. तिचे सेवेचे दोन वर्षांचे कंत्राट होते. कंत्राट संपण्याआधी तिने प्रसूती रजेची मागणी केली. ती महाविद्यालयाने मान्य केली नाही. नंतर या महिलेची नोकरीसाठी नव्याने मुलाखत झाली. बाळंतपणात कामावर रुजू होणे शक्य नाही, असे या महिलेने सांगितले. तिचा अर्ज बाद करण्यात आला. या महिलेने कामगार न्यायालयात धाव घेतली. कामगार न्यायालयाने या महिलेची सेवा खंडित न करण्याचे व तिला दोन लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
या आदेशाला महाविद्यालयाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले. न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेला महिलेने विरोध केला. नियमानुसार प्रसूती रजा मिळायलाच हवी. कामगार न्यायालयाचे आदेश योग्यच आहेत, असा दावा महिलेने केला.
हा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. सेवेचे कंत्राट संपल्यानंतर प्रसूती रजा मंजूर करण्याची सक्ती महाविद्यालयावर करताच येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने ही याचिका मंजूर केली व कामगार न्यायालयाचे आदेश रद्द केले.
