‘कॅग’च्या अहवालानुसार ‘लाडकी बहीण’ योजनेत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी. ही चौकशी स्वतंत्र, निष्पक्ष व वेळबद्ध करावी आणि दोषींवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना संलग्न शिव विधी न्याय सेना, महाराष्ट्रकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेत पडताळणीपूर्वीच सुमारे 14,000 कोटींचे वितरण झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्या लेखापरीक्षणांमध्ये अर्थसंकल्पीय नियोजन, खर्च नियंत्रण, आर्थिक व्यवस्थापन आणि लाभार्थी पडताळणीतील त्रुटींविषयी गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी अध्यक्ष अॅड. नितीश सोनावणे, उपाध्यक्षा अॅड. स्वप्ना कोदे, सरचिटणीस मनोज कोंडेकर आणि शिव विधी न्याय सेनेकडून संयुक्तपणे निवेदन देण्यात आले आहे.
अशा आहेत मागण्या
– मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा तत्सम स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. z आवश्यकतेनुसार प्रकरण दक्षता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अन्य सक्षम यंत्रणांकडे चौकशीसाठी वर्ग करावे. z दोषी आढळणाऱया अधिकाऱयांविरुद्ध विभागीय तसेच आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. जबाबदार व्यक्तींकडून वसुली करण्यात यावी.
