युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाची आर्थिक नाकेबंदी करण्यासाठी अमेरिकेने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या हिंदुस्थान आणि चीनसह पाच देशांवर तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव एका नव्या द्विपक्षीय मंजुरी विधेयकात ठेवण्यात आला आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटमधील खासदारांच्या एका गटाने हे निर्बंध लादणारे विधेयक सादर केले असून या विधेयकाला व्हाईट हाऊसनेही पाठिंबा दिला आहे. आगामी ऑगस्ट महिन्यापूर्वी हे विधेयक मंजूर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. रशियाला ऊर्जा निर्यातीतून मिळणारा महसूल पूर्णपणे रोखणे आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यास त्यांना भाग पाडणे, हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. ‘हिंदुस्थान टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
मंगळवारी वॉशिंग्टन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सिनेट सदस्य रिचर्ड ब्लुमेंथल यांनी या विधेयकाची माहिती दिली. हे आयात शुल्क मर्यादित स्वरूपाचे असून ते रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख पाच देशांवर लागू होईल. सध्या रशियाकडून सर्वाधिक तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये हिंदुस्थान, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांचा समावेश आहे, असे ब्लुमेंथल म्हणाले.
नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांबाबत या विधेयकात काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. जे देश रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीपैकी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी खरेदी करत आहेत आणि ही खरेदी कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत त्यांना यातून सूट मिळण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, रशियाच्या ऊर्जा, संरक्षण, वित्तीय आणि औद्योगिक क्षेत्रांवरही या विधेयकाद्वारे कडक निर्बंध लादले जाणार आहेत.
500 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांवर
दरम्यान, हे नवीन विधेयक गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात अमेरिकन सिनेटमध्ये मांडण्यात आलेल्या सँक्शनिंग रशिया ऍक्टचे सुधारित रूप आहे. जुन्या विधेयकात हिंदुस्थानसह रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल 500 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा अत्यंत कठोर प्रस्ताव होता. मात्र, इतक्या टोकाच्या तरतुदींमुळे आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून मिळालेल्या अल्प प्रतिसादामुळे ते विधेयक मतदानापर्यंत पोहोचू शकले नव्हते.
