महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ताब्यातील अतिरिक्त जागांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणातून (पीपीपी) सवलत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.
महामंडळाची राज्यात ८५० ठिकाणी ३५०० एकर जागा आहे. यातील बऱ्याचशा जागा मध्यवर्ती ठिकाणी आहेत. त्या सार्वजनिक खासगी सहभागाअंतर्गत विकसित करून महामंडळास नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. काही जागांचा वापर बस स्थानक सुविधांसह अनुषंगिक वाणिज्य स्वरूपाचा तर काही जागा पूर्णतः रहिवासी स्वरूपाच्या आहेत. अशा जागा विकसित करताना बहुतांश वाणिज्य जागांवर व्यापारी संकुलासोबत रहिवासी, अन्य उपयोगाची मान्यता मिळाल्यास व्यावसायिक उपयोगितेचा पूर्णतः वापर करून महामंडळास फायदा मिळणे शक्य आहे.
राज्य शासनाने ५ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण घोषित केले आहे. मात्र या धोरणानुसार कार्यवाही करावयाची झाल्यास एसटी महामंडळाच्या प्रकल्पांना विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या धोरणातून सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील एकूण २१३ ठिकाणांच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.
९८ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर
राज्य शासनाने १ सप्टेंबर २०२५च्या शासन निर्णयान्वये महामंडळाच्या जागा व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानुसार आणि ८ एप्रिल २०२६च्या शासन निर्णयान्वये उत्पन्नवाढीसाठी जागा विविध व्यावसायिक प्रयोजनासाठी ४९+४९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे.
सल्लागारांची नियुक्तीही झाली
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जागांचा विकास करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, व्यवहार्य सल्लागार, वास्तुविशारद सल्लागार, विधी सल्लागार यांची नियुक्ती केली आहे.
