बेस्टच्या निवृत कर्मचाऱ्यांची थकबाकी महापालिकेने द्यावी. यासाठी पालिकेने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
शाम शिंदे यांच्यासह चार निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी अॅड. क्रांती यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. महापालिका बेस्टची पालक आहे. त्यामुळे बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी पालिकेने द्यावी व त्यावर योग्य ते व्याजदेखील द्यावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
तीन दशके बेस्टची सेवा करून आम्ही निवृत्त झालो. निवृत्तीचे लाभ आम्हाला १५ ते ३० दिवसांत मिळणे अपेक्षित आहे. दोन वर्षे उलटून गेली तरी आम्हाला निवृत्ती लाभाची रक्कम मिळालेली नाही. हे गैर असून बेस्ट सेवा पालिकेचाच भाग आहे. बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्याची जबाबदारी पालिकेचीच आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
बस सेवेचा तोटा चार हजार कोटींचा, साडेसहा हजार कोटींचे ओझे
२०२२-२३पर्यंत बेस्टच्या बस सेवेचा तोटा सुमारे चार हजार कोटी रुपये होता. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत कर्मचाऱ्यांची थकबाकी व अन्य खर्च असे तब्बल साडेसहा हजार कोटींचे ओझे बेस्टवर होते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
पालिकेच्या बजेटमध्ये समावेश करावा
बेस्टचा बजेट स्वतंत्र प्रसिद्ध केला जातो. तसे न करता पालिकेनेच बेस्टचे बजेट सादर करावे. तशा प्रकारचा ठराव पालिकेने मंजूर केला आहे. याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
