बेकायदेशीर शाळांना तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश असताना रायगड जिल्ह्यात मात्र २२ शाळा राजरोसपणे सुरू आहेत. या शाळांना शिक्षण विभागाने साधी नोटीसही देखील पाठवलेली नाही. याबाबत अनेकदा तक्रारी येऊनही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून चालढकल सुरू असल्याचे आरोप होत आहेत. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा हा प्रकार असून या अनधिकृत शाळांना कोणाचा आशीर्वाद आहे, असा सवाल विचारला जात आहे.
अनधिकृत शाळांविरोधत दंडात्मक कारवाई तसेच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असतानाही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. केवळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सहीने तालुकास्तरावरील गट शिक्षण अधिकारी यांच्यासोबत पत्रव्यवहार करून अधिकृत शाळांविरोधत कारवाई करण्याच्या सूचना करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र गट शिक्षण अधिकारी हे कारवाई करीत आहेत की नाही, त्यांनी कारवाई न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करता येईल, याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
केवळ १३ शाळांवर कारवाई
जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत ४० अनधिकृत शाळा सुरू झाल्या होत्या. त्यामधील पाच शाळा विविध कारणांनी संस्था चालकांकडून बंद करण्यात आल्या. तर सद्यस्थितीत ३५ अनधिकृत शाळा सुरू असून यामधील केवळ १३ अनधिकृत शाळांविरोधत मागील ५ वर्षांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित २२ शाळांविरोधत ठोस कारवाई करण्यात शिक्षण विभागाकडून चालढकल सुरू असल्याचे दिसून येते.
पनवेलमध्ये सर्वाधिक अनधिकृत शाळा
रायगड जिल्ह्यातील ३५ अनधिकृत शाळा सुरू असून यामधील १७ शाळा पनवेल तालुक्यात सुरू आहेत. तर श्रीवर्धन ३, म्हसळा ३, खालापूर १, उरण तालुक्यात १ अनधिकृत शाळा सुरू आहे. यामधील पनवेल तालुक्यातील १३ शाळांविरोधत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून उर्वरित १४ शाळांविरोधत अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. तर श्रीवर्धन, म्हसळा, खालापूर, उरण तालुक्यांतील अनधिकृत शाळांविरोधतही ठोस कारवाई करण्यात आली नसल्याचे दिसून येते.
