डिलिमिटेशनविधेयकाबाबत कोणताही एक पक्ष स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार नसून, या विषयावर ‘इंडिया’ आघाडीचे सर्व घटक पक्ष मिळून सामूहिक निर्णय घेतील, असे स्पष्ट प्रतिपादन शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. संसदेत जर जागा 50 टक्क्यांनी वाढणार असतील आणि सरकार या संदर्भात एखादा प्रस्ताव किंवा दुरुस्ती विधेयक आणून सर्व पक्षांशी चर्चा करणार असेल, तर त्यावर नक्कीच चर्चा होऊ शकते. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा काँग्रेस यांपैकी कोणताही पक्ष वैयक्तिक पातळीवर निर्णय घेणार नाही, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले.
या संदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, डिलिमिटेशन विधेयकाबाबत अद्याप काहीही अंतिम ठरलेले नाही. कालच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनीही याविषयीची पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकार जर एखादा वेगळा प्रस्ताव घेऊन समोर आले आणि तो विरोधकांना मान्य होण्याजोगा असेल, तर ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्व मित्रपक्ष एकत्र बसतील. या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करूनच सामूहिकरित्या पुढील पाऊल उचलले जाईल. जर आघाडीतील एखाद्या पक्षाने यापेक्षा वेगळी भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याबाबतही आधी ‘इंडिया’ आघाडीच्या अंतर्गत बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यामुळे कोणीही आघाडीपेक्षा वेगळी चूल मांडणार नाही आणि संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र येऊनच या बिलासंदर्भातील आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
