>> जितेंद्र श्रीराम
भारताची ‘सेवा अर्थव्यवस्था’ हा देशाच्या आर्थिक विकासाचा मुख्य कणा आहे. वाढते उत्पन्न, वेगाने होत असलेले डिजिटलायझेशन, अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण, सरकारची पूरक धोरणे आणि ग्राहकांच्या बदलत्या सवयी या सर्व गोष्टींमुळे सेवा क्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे पुढील अनेक वर्षांसाठी एक शक्तिशाली संधी म्हणून पाहिले जात आहे. किमान 3 ते 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक कालावधी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी वैविध्यपूर्ण ‘थिमॅटिक सर्व्हिसेस फंड’ एक उत्तम पर्याय राहणार आहे.
भारताच्या विकासाची कथा नेहमी देशाच्या उत्पादकतेच्या महत्त्वाकांक्षांशी जोडली गेलेली आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारच्या ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (पीएलआय)सारख्या उत्पादकतेशी संबंधित सरकारी योजनांनी मोठय़ा प्रमाणात प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तरीही उत्पादन क्षेत्रात सुरू असलेल्या या बदलांच्या पलीकडे दुसरी आणि तितकीच शक्तिशाली अशी घोडदौड सुरू आहे आणि ती भारताच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवा आकार प्रदान करताना दिसत आहे. कदाचित ही घोडदौड दीर्घकालीन गुंतवणुकीची एक उत्तम आणि आकर्षक संधी उपलब्ध करून देत आहे. हा नवीन कल म्हणजे सेवा क्षेत्राचा झपाट्याने होत असलेला विकास होय.
गेल्या दोन दशकांत भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित (जीव्हीए) उत्पादनाच्या पातळीवर देशाचे सेवा क्षेत्र हे उद्योग आणि कृषी या दोन्ही क्षेत्रांपेक्षा सातत्याने अधिक वेगाने वाढले आहे. भारताने यांत्रिक, अवजड वस्तू आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात मोठा टप्पा सर केला असून आता थेट तंत्रज्ञान आणि सेवा-आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने झेप घेतली आहे. आकडेवारीतून सेवा क्षेत्राची कामगिरी लक्षात येते. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, भारताच्या एकूण मूल्यवर्धित उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा तब्बल 65 टक्के इतका राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. या क्षेत्राच्या तुलनेत उद्योग क्षेत्राचा वाटा 21 टक्के तर कृषी क्षेत्राचा वाटा 14 टक्के इतका गृहीत धरण्यात आलेला आहे.
हा बदल एक अतिशय व्यापक असा संरचनात्मक बदल दर्शवितो आणि तो म्हणजे देश श्रीमंत होत चालला असताना देशाच्या आर्थिक उलाढालीत सेवा क्षेत्राचा वाटा अधिकाधिक वाढत चालला आहे. सेवा क्षेत्राला ताकद देणारे पाच संरचनात्मक घटक आहेत.
भारताच्या सेवा क्षेत्राला अनेक दीर्घकालीन रचनात्मक घटकांमुळे गती मिळत आहे आणि या घटकांचे दीर्घकाळ महत्त्व टिकून राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण
रोख रकमेवर आधारित अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतून कामगारांचे औपचारिक क्षेत्राकडे स्थलांतर होत आहे. या बदलामुळे त्यांना दरमहा स्थिर वेतन, कर्जासाठी चांगल्या पत पात्रतेची निर्मिती आणि आर्थिक उलाढालीबाबत सहज पडताळणी करता येईल, अशी डिजिटल माहिती तयार होत चालली आहे. हे औपचारिकीकरण देशांतर्गत उपभोगाला चालना देते आणि विविध प्रकारच्या सेवा व्यवसायांसाठी ग्राहकांचा पाया अधिक विस्तृत करत चालले आहे.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
सध्या जवळपास 70 टक्के भारतीय इंटरनेटशी जोडले गेल्यामुळे भारत ही जगातील सर्वात मोठय़ा डिजिटल अर्थव्यवस्थेपैकी एक बनली आहे. ही डिजिटल पायाभूत सुविधा वित्तीय सेवा, आरोग्य सेवा, शिक्षण, मनोरंजन, प्रवास आणि व्यापार यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील व्यवसायांसाठी पुढील कित्येक दशकांपर्यंत कार्यरत राहणार असून त्यातून एक मोठी आणि व्यापक संधी निर्माण होणार आहे.
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
यूपीआयसारख्या मंचांनी सेवा पुरवठादारांसाठी नवीन ग्राहक जोडण्याचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी केला आहे. त्याचबरोबर पेमेंटमधील अडथळे डिजीटल पध्दतीमुळे दूर होऊन अत्यंत सुलभ झाले आहे. यामुळे डिजिटल पद्धतींचा स्वीकार करण्याचा वेग वाढला आहे. त्याचबरोबर व्यावसायिक कार्यक्षमता सुधारली आहे आणि विविध सेवा उद्योगांचा नफा वाढण्यास मदत झाली आहे.
उच्च दर्जाच्या सेवांकडे कल
भारतीय नागरिकांचे उत्पन्न वाढत चालले आहे, शहरीकरण वेगाने होत आहे आणि लोकांच्या महत्त्वाकांक्षासुध्दा उंचावत आहेत; यामुळे भारतीय ग्राहक आता अधिक, उत्तम आणि उच्च दर्जाच्या सेवांना पसंती देताना आपल्याला दिसतील. आपण सध्या हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांमध्ये जोरदार वाढ पाहत आहोत, तसेच आरोग्य सेवा, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांत अधिक चांगल्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱया सेवांसाठी ग्राहकांकडून मोठी मागणी दिसत आहे.
धोरणात्मक पातळीवर बळकट पाठबळ
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारताला सेवा क्षेत्रात जागतिक आघाडीवर नेण्याचे एक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकारने 2047 पर्यंत जागतिक सेवा निर्यातीत भारताचा वाटा 10 टक्के करण्याचे लक्ष्य आखलेले आहे. धोरणात्मक पातळीवरील या विशेष लक्ष्यामुळे अनेक सेवा क्षेत्रांना आणखी बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रचनात्मक प्रवाहाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱया गुंतवणूकदारांसाठी, सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारे ‘थिमॅटिक म्युच्युअल फंडस्’ एक वेगळी आणि वैशिष्टय़पूर्ण संधी उपलब्ध करून देत आहेत.
मर्यादित व्याप्ती असलेल्या एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रनिहाय फंडसच्या तुलनेत, उत्तम प्रकारे रचना केलेले सर्व्हिसेस फंड (सेवा क्षेत्रावर आधारित फंड) एकत्रितपणे भारताच्या विस्तारत चाललेल्या सेवा अर्थव्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व करणाऱया अनेक उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. या उद्योगांचा विस्तार बँकिंग आणि इतर वित्तीय सेवांपासून टेलिकाॅम, रिटेल, ई-का@मर्स, लॉजिस्टिक्स यासारख्या नवीन डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेणाऱया उद्योगांपर्यंत त्याचबरोबर आदरातिथ्य (हॉस्पिटलिटी), आरोग्य सेवा, मीडिया आणि मनोरंजन यांसारख्या सेवा उपभोग क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांपर्यंत पसरलेला आहे. विस्तीर्ण स्वरूपातील गुंतवणुकीची ही क्षेत्रे गुंतवणूकदारांना केवळ एकाच फंडात आपला निधी गुंतवून विकासाच्या अनेक घटकांमध्ये सहभागी होण्याची उत्तम संधी प्रदान करत आहेत.
भारताची सेवा अर्थव्यवस्था हा देशाच्या आर्थिक विकासाचा मुख्य कणा आहे. वाढते उत्पन्न, वेगाने होत असलेले डिजिटलायझेशन, अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण, सरकारची पूरक धोरणे आणि ग्राहकांच्या बदलत्या सवयी या सर्व गोष्टींमुळे पुढील अनेक वर्षांसाठी गुंतवणुकीची एक शक्तिशाली संधी निर्माण होत चालली आहे. किमान 3 ते 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक कालावधी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी वैविध्यपूर्ण ‘थिमॅटिक सर्व्हिसेस फंड’ भारताच्या या रचनात्मक विकासाच्या प्रवासात सहभागी होण्याचा एक उत्तम आणि आकर्षक पर्याय राहणार आहे.
