महाराष्ट्रातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी प्रलंबित निवडणुका कधी घेणार, असा सवाल उपस्थित करीत राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार येत्या सोमवारी निवडणूक आयोग आपली भूमिका मांडणार आहे. ही सुनावणी न्यायालयाच्या कार्यतालिकेत सूचीबद्ध झाली होती. मात्र वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नव्हती. सोमवारी सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण दिले. या आरक्षणामुळे राज्यभरातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांतील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्या प्रकरणातील आदेशाचा अवमान झाल्याचा दावा काही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवल्या आहेत. या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका मांडतोय, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
